‘मंत्रालयात कोणी दलाली करताना आढळले तर कठोर कारवाई करणार’, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेला आहे. मुळात मुख्यमंत्र्यांना असा इशारा द्यावा का लागला, हा सवाल अनेकांच्या मनात आहे. मंत्र्याचे खासगी सचिव, ओएसडी यांच्यावर स्कॅनर लावण्याची गरज मुख्यमंत्री महोदयांना भासली, याची कारणे कदाचित महायुतीच्या पहिल्या सरकारमध्ये दडलेली आहेत. त्या कारणांची पुनरावृत्ती झाली तर सरकारचा कडेलोट व्हायला फार वेळ
लागणार नाही याची जाणीव फडणवीसांना आहे.
भक्कम बहुमत असूनही मविआचे सरकार का गडगडले, त्याचे एक महत्वाचे कारण भ्रष्टाचार हे आहे. आज महायुती सरकारकडे तसेच भक्कम बहुमत आहे. परंतु भ्रष्टाचारामुळे हे सरकार गोत्यात येऊ शकते याची जाणीव मुख्यमंत्री फडणवीस यांना आहे. विरोधी पक्ष नेता असताना या भ्रष्टाचारावरून त्यांनी मविआचे सरकार गोत्यात आणले होते. त्यामुळे ही बाब त्यांच्यापेक्षा चांगली कोणाला ठाऊक असणार ?
ओएसडी आणि पीए यांनी दलाली करणे ही मंत्र्यांची सोय असते. मंत्री स्वच्छ असेल तर कोणता पीए दलाली करण्याचे धाडस दाखवेल ? मंत्र्याला पैसे हवे असतात. तो थेट पैसे मागू शकत नाही, अपरिचित व्यक्तिकडून पैसे घेऊ शकत नाही, तिथे पीए किंवा ओएसडी कामाला येतात. त्यामुळे फक्त त्यांना चाप लावून काम भागणार नाही. नाक गळत असेल तर नाक बंद करून उपयोग होत नाही, त्याप्रमाणेच पीएना वेसण घालून भ्रष्टाचार बंद होत नाही. त्यासाठी मंत्र्यांना चाप
लावण्याची गरज आहे.
महायुतीचे दुसरे सरकार हिंदुत्वाच्या नावावर आलेले आहे. भावना महत्वाची, परंतु त्यासोबत सरकारचा परफॉर्मन्सही महत्वाचा. लोकांना काम करणारे सरकार हवे आहे. मंत्रालयात बोकाळलेल्या दलालीमुळे पैसे देणाऱ्यांची काम होतात, जनता बाजूला राहते. या दलालांचे वैशिष्ट्य असे की सरकार कोणाचेही असो, दलाल तेच असतात. त्यांची या पीए आणि ओएसडी मंडळींशी घसीट असते. मविआच्या सत्ता काळात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सीबीआयने अटक केली, त्यांचे खासगी सचिव संजीव पालांडे आणि कुंदन शिंदे यांनाही गजाआड करण्यात आले. असे अनेक मंत्री आहेत, ज्यांचे पीए
किंवा ओएसडी वर्षोनुवर्षे त्यांच्यासोबत असतात.
तुम्ही कोणत्याही पक्षाचे निष्ठावंत कार्यकर्ते असा, पदाधिकारी असा, मंत्रालयात तुमची किंमत नसते. कार्यकर्ते काम घेऊन आले की त्यांना नियम सांगितले जातात. कारण कार्यकर्त्यांकडून पैसे कसे मागायचे, हा मंत्र्यांसमोर प्रश्न असतो. पैसे मिळण्याची शक्यता नसते, मग त्याला पळवायचे, थकवायचे आणि अखेर नियमात बसत नाही, म्हणून टाळायचे, असा प्रकार सर्रास होत असतो. तेच काम दलालामार्फत गेले की नियम वाकवून वळवून कामे मार्गी लागतात.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात बिमल अगरवाल नावाचा दलाल जोरात होता. गुजरातमधल्या एका ईडीच्या अधिकाऱ्याची दलाली केल्याप्रकरणी त्याला तुरुंगवास झाला होता. स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष यशवंत जाधव यांची जेव्हा केंद्रीय तपास यंत्रणा चौकशी करत होत्या, तेव्हा त्यांच्यासोबतही याचे नाव आले होते. म्हणजे दलालांना पक्ष कोणता, यामुळे फरक पडत नाही. सर्वपक्षीय भ्रष्ट नेत्यांना हे दलाल त्यांच्या वाकण्याच्या आणि वाकवण्याच्या क्षमतेमुळे हवेहवेसे वाटतात.
काही दलाल मंत्रालयात बसलेले असतात, काही दलाल बाहेरचे असतात. हे दोन्ही दलाल मंत्र्यांसाठी काम करतात. त्यामुळे पीएस आणि ओएसडींना ताळ्यावर आणणे हे पहिले पाऊल. बाहेरच्या दलालांचा बंदोबस्त करण्यासाठी मंत्रालयात फेस रीडींगची यंत्रणा कार्यरत झालेली आहे. परंतु दलाली घेण्या देण्यासाठी मंत्रालयात येण्याची बंदी झाली तरी मंत्र्यांच्या बंगल्यात, फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्येही हे प्रकार होतात. कुठे कुठे लक्ष ठेवणार? त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा दराराच उपयोगी पडू शकतो. भ्रष्टाचाऱ्यांना मंत्रिमंडळात स्थान नाही, हे मुख्यमंत्र्यांना दाखवून द्यावे लागेल. दोन पक्ष सोबत असताना ते शक्य होईल का, याबाबत लोकांच्या मनात प्रश्न आहेत.
हे ही वाचा:
जलयुक्त शिवार अभियानातून महाराष्ट्र जलक्रांतीच्या दिशेने
सामंथा पॉवरने बेकायदेशीर इमिग्रेशन आणि सेन्सॉरशिपची सोय केली
क्रिकेटपटू ऋषभ पंतला वाचविणाऱ्या रजतने केले प्रेयसीसह विषप्राशन
शहरी नागरिकांसाठी आता प्रधानमंत्री आवास योजना २.० ची अंमलबजावणी
धनंजय मुंडे यांचे उदाहरण ताजे आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पीए आणि ओएसडींना स्कॅनर लावल्यामुळे शिवसेनेत नाराजी आहे. ती
कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत व्यक्तही करण्यात आली. दलालांवर कारवाई करताना भेदाभेद नको. एसआरएमध्ये राजकीय
दलालांचा सुळसुळाट झालाय हे बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणातून पुरेसे सिद्ध झालेले आहे. राजकीय नेते बिल्डरांसाठी कशा प्रकारे लॉबींग करतात. लोकांवर दबाब आणतात, हे तपशीलवार समोर आलेले आहे. कारवाई करताना ती सरसकटच हवी. दोन चार दलालांना कारवास आणि दोन-तीन मंत्र्यांचा राजकीय कडेलोट केला, की मुख्यमंत्र्यांना हवे तसे भ्रष्टाचार मुक्त आणि गतीमान शासन राज्यात अवतरु शकेल.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
