लाड करून दंगे कसे थांबतील?

नागपूरच्या दंग्यामध्ये महिला पोलिसांचा विनयभंग झाला. पोलिसांवर हल्ले करण्यात आले, हा सगळा तपशील ऐकल्यानंतर मुंबईत २०१२ मध्ये झालेल्या दंग्याची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. दंगेखोरांना कुरवाळण्याच्या राजकीय परंपरेमुळे देशात पुन्हा पुन्हा दंगे होतात. आझाद मैदानात २०१२ साली झालेल्या दंग्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने झालेल्या नुकसानीची वसुली मोर्चाच्या आयोजकांकडून करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारला दंगेखोरांबाबत इतके ममत्व होते की ही रक्कम ३६ लाखांपर्यंत कमी करण्यात आली. तीही आजतागातय वसूल करण्यात आलेली नाही. इतिहासाचे विस्मरण झाले की इतिहासात भोगलेले भोग पुन्हा वाट्याला येतात.

दंगेखोरांवर जोपर्यंत वरवंटा चालत नाही तोपर्यंत ते त्यातून धडा घेणार नाही हे उघड आहे. काँग्रेसने कायमच दंगेखोरांना हाताशी धरून मतपेढी बळकट करण्याचे काम केले. गाझामध्ये मुस्लिमांवर होणारे अत्याचार, म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांवर होणारा अन्याय हे देशाशी काडीचा संबध नसलेले मुद्दे उकरून काढत २०१२ च्या ऑगस्ट महिन्यात रझा अकादमीने आझाद मैदानावर मोर्चा काढला होता. अन्य काही छोट्या मोठ्या मुस्लीम संघटना यात सामील झाल्या होत्या.
मोर्चाच्या अखेरीस आयोजकांनी केलेल्या चिथावणीखोर भाषणामुळे मोर्चेकरून पिसाटले. त्यांनी आझाद मैदान परीसरात दगडफेक, जाळपोळ सुरू केली. सर्वसामान्य लोक सोडा पोलिसांनाही याची झळ बसली. या सगळ्या दंग्यात सुमारे २.७४ कोटींचे नुकसान झाले असा अहवाल मंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. परंतु न्या. एन.एच.पाटील आणि अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने दंग्यात झालेले नुकसान पाहाता सरकारने सादर केलेली नुकसानीची ही रक्कम कमी वाटते आहे, असे निरीक्षण नोंदवले होते.

मार्च २०१४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात ही सुनावणी झाली होती. पुढे अवघ्या सहा महिन्यात म्हणजे सप्टेंबर २०१४ मध्ये मुंबई शहर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा पाहणी करून नुकसानीचा आकडा ३६ लाखांवर आणला. सहा महीन्यांनी
मुंबई शहर जिल्हाधिकाऱ्यांना ही उपरती का झाली असावी? नुकसानीचा फेरआढावा घेण्याचे आदेश त्यांना कोणी दिले असावे? मेंदूला फार ताण देण्याची गरज नाही. हे का घडले असावे, हे समजून घेणे फार कठीण नाही.

राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते. लोकसभेच्या निवडणुका आधी झाल्या होत्या. केंद्रात सत्तापालट झाला होता. यूपीएचे सरकार जाऊन भाजपा प्रणित एनडीएचे सरकार सत्तेवर आले होते. ऑक्टोबर महिन्यात महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका होत्या. या निवडणुकांमध्येही काँग्रेस आघाडी सरकारचा पराभव होणार हे स्पष्ट दिसत होते. म्हणूनच निवडणुकीच्या महिनाभर आधी राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने दंगेखोरांना गिफ्ट दिले होते. मुस्लिमांची एकगठ्ठा मते मिळतील याची तरतुद केली. तुम्ही हिंदूंविरुद्ध दंगा करा, त्यांच्यावर वरवंटा फिरवा, तुमचे काहीही वाकडे होणार नाही, असा संदेश जणू आघाडी सरकारने दिला. नुकसान भरपाईचा आकडा अवघ्या १२ टक्क्यांवर आणला.

या मोर्चात समशेर खान पठाण या निवृत्त पोलिस अधिकारीही सहभागी झाला होता. जो बराच काळ डोंगरी पोलिस ठाण्यात वरीष्ठ पोलिस निरीक्षक म्हणून कार्यरत होता. निवृत्तीनंतर लगेचच दंगे पेटवणाऱ्या गँगमध्ये सहभागी झाला. पोलिस अधिकारी म्हणून पदावर काम करताना या इसमाने कसा कारभार केला असेल याचा विचार करा. दंगेखोरांकडून २.७४ कोटी रुपये वसूल करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालायलाचा निकाल ऐतिहासिक होता. ही रक्कम आयोजकांच्या घशात हात घालून काढली पाहिजे होती. या समशेर खान पठाणचे पेन्शन बंद केले पाहिजे होते. परंतु मुंबईकरांच्या दुर्दैवाने हे घडले नाही. दंग्यानंतर मोर्चाच्या आयोजकांवर जरब बसेल अशी कोणतीही कारवाई झाली नाही. उलट निवडणुकीच्या आधी त्यांना बक्षिशी देण्यात आली.

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर जर महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीचे सरकार आले असते तर दंडाची ही रक्कम कदाचित माफ करण्यात आली असती. जिहादी मानसिकतेच्या मुस्लीम नेतृत्वाला मांडीवर घेणे ही तर काँग्रेसची संस्कृती राहिलेली आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून दंगेखोरांच्या विरोधात काही कठोर कारवाई होईल याची अपेक्षाच नाही. परंतु २०१४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या भाजपाच्या सरकारच्या नजरेतून हा ३६ लाखांच्या वसुलीचा मुद्दा सुटला असावा. घटना कितीही गंभीर असली तरी जात्या काळासोबत त्याचे गांभीर्यही कमी होते आणि अनेकदा विस्मरण होते. आणि त्यामुळेच अशा घटनांची पुनरावृत्ती होते.

हे ही वाचा:

गोळी न चालवता ‘कलम ३७०’ हटवून जम्मू-कश्मीरचे देशात पूर्ण विलीनीकरण

बांदीपोरा जिल्ह्यात सुरक्षा दलाला आढळला आयईडी

संसदने ‘फ्रीबीज’वर विचार करण्याची आवश्यकता आहे : उपराष्ट्रपती

खलिस्तान चळवळीवर कठोर कारवाईची गरज

आझाद मैदान दंग्यात जे झाले ते कमी अधिक प्रमाणात नागपुरातही घडले. महीला पोलिसांचा विनयभंग झाला. पोलिसांवर हल्ले करण्यात आले. कुऱ्हाडीने हल्ला करणाऱ्यांना पोलिसांनी गोळ्या का घातल्या नाहीत, हा संशोधनाचा विषय आहे. एके काळी महाराष्ट्राच्या धाडसी पोलिसांना खतरनाक गॅंगवॉर चिरडण्याचे कर्तृत्व दाखवलेले आहे. ते पोलिस पिस्तुल हाताळणे आणि गोळ्या घालणे विसरले की काय असा सवाल या दंग्यानंतर अनेकांना पडलेला आहे. जे २०१२ मध्ये घडले नाही ते २०२५ मध्ये घडणार आहे का? २०१२ मध्ये राज्यात जिहादींना पदराखाली घेणारे काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते. आज
महाराष्ट्रात हिंदुत्ववाद्यांचे सरकार आहे. या सरकारने दंगेखोरांना कडून पै पै वसूल करायला हवी. २०१२ ची जी वसूली शिल्लक राहिली आहे तीही रझा अकादमीच्या घशात हात घालून वसूल करायला हवी. एकदा आर्थिक फटका बसला आणि घरादारावर बुलडोझर चालला की महाराष्ट्रात दंगा करताना जिहादी शंभरवेळा विचार करतील. नाहीतर काही दिवसांनी आणखी कुठे दंगा झाल्याची बातमी वाचावी लागेल.