अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गासाठी काही तरी भरीव असेल अशी अपेक्षा होती. अर्थमंत्र्यांनी मध्यमवर्गीयांना सुखद धक्का देत १२ लाख उत्पन्नापर्यंत कोणताही कर द्यावा लागणार नसल्याची घोषणा केली. मध्यमवर्गीयांसाठी करण्यात आलेलीही सर्वसामान्यांसाठी दिलासा देणारी आहेच, शिवाय देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना देणारी आहे. केंद्र सरकारने एका दगडात तीन पक्षी मारलेले आहेत.
वेगाने प्रगती करणाऱ्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गती मंदावत असल्याचे चित्र गेल्या काही महिन्यात पाहायला मिळते आहे. देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) घसरते आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत हा ५.४ टक्क्यांपर्यंत घसरला होता. तेव्हा आर्थतज्ज्ञांच्या छातीत धस्स झाले होते. ही मंदीची सुरूवात आहे का? असा सवाल अनेकांच्या मनात निर्माण झाला.
ही आर्थिक घसरण काही आश्चर्यकारक नव्हती. जगभरातील अनेक देशांना मंदीची झळ बसलेली असताना भारताचे मात्र बरे चालले होते. एका बाजूला युरोपियन देशांची आर्थिक वाढ खुंटलेली दिसते. अमेरिकेसमोरही उसवलेली अर्थव्यवस्था बळकट करण्याचे आव्हान आहे. भारताची आर्थिक कामगिरी गेली काही वर्षे युरोपिय देशांच्या तुलनेत चमकदार होती. ही चमक हरवल्याची काही महत्वाची कारणे आहेत.
त्यामध्ये सर्वात मोठे कारण म्हणजे, मध्यमवर्गाच्या खिशात पैसा नसणे. खासगी खर्चात झालेली मोठी कपात. जीडीपी घसरण्याचे हे सगळ्यात महत्वाचे कारण. देशाच्या जीडीपीमध्ये सुमारे ६० टक्के वाटा हा खासगी खर्चातून येतो. तुम्ही आम्ही जी काही खरेदी करतो, त्यातून बऱ्याच कंपन्यांच्या व्यापार-उदीमाला चालना मिळते. मध्यम वर्गाचा रिकामा खिसा असल्यामुळे हा खर्च कमी झाला होता. त्याचा फटका जीडीपीला बसला.
जगातील सगळ्यात मोठा मध्यम वर्ग भारतात आहे. हा मध्यमवर्ग आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. हाच मध्यम वर्ग भाजपाच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहीलेला दिसतो. त्यामुळे सलग तिसऱ्यांदा देशात भाजपाची सत्ता आली. अनेक राज्यात भाजपाला दणदणीत विजय मिळाला. ज्या मध्यम वर्गाच्या पाठींब्यामुळे भाजपा सत्तेपर्यंत पोहोचला, त्या मध्यम वर्गासाठी भाजपाने गेल्या १० वर्षात फार काही केलेले दिसत नाही.
देशात पायाभूत सुविधांचे जाळे विस्तारले, रस्ते-पूल, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ अशा सगळ्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात विकास कामे सुरू आहेत. अगदी सीमेवर सुद्धा पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण झाले आहे. सैन्य दलांचे कुपोषण मोदी सरकारने संपवले हे सत्य असले तरी मध्यम वर्गाला थेट दिलासा मिळेल असे काही ठोस पाऊल सरकारने उचलेले नव्हते. २०१४ पासून सरकारचा फोकस गरिबांकडे आहे. गरिबांसाठी अनेक योजना राबवण्यात आल्या आहेत. कोरोनापासून देशातील गरिबांना दरमहा पाच किलो मोफत धान्य दिले जात आहे. मोफत आरोग्य सेवा दिल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे पोहोचवले, लाडकी बहीण सारख्या योजनेच्या माध्यमातून महिलांच्या खात्यात थेट पैसे पोहोचवले. कॉर्पोरेट क्षेत्रही सरकारी कृपेचे लाभार्थ ठरले.
२०१९ मध्ये केंद्र सरकारने कॉर्पोरेट टॅक्स कमी केला. देशाच्या महसुलामध्ये तोपर्यंत क़ॉर्पोरेट करांचा वाटा खासगी कराच्या तुलनेत कमी होता. हे चित्र २०१९ नंतर बदलले. २०१८-१९ मध्ये कॉर्पोरेट कर ५८ टक्के तर सर्वसामान्यांकडून येणाऱ्या कराचे प्रमाण ४६.६ टक्के होते. २०१९ पासून हे चित्र बदलले. महसुलात सर्वसामान्यांकडून वसूल करण्यात आलेल्या कराचे प्रमाण २०२३-२४ मध्ये ५३ टक्क्यांपर्यंत वाढले. यातून मध्यम वर्गीयांमध्ये स्पष्ट संदेश गेला. एका बाजूला सरकार कराच्या पैशातून गोरगरीबांचे भले करते आहे, कंपन्यांचे भले करते आहे. परंतु, मध्यम वर्गींयांना दिलासा देण्याची सरकारची तयारी नाही.
गेल्या पाच वर्षात भारतातील आघाडीच्या ५०० कंपन्यांचा विचार केला, तर त्यांची विक्री दरसाल १० टक्क्यांनी तर नफा २० टक्क्यांनी वाढलेला आहे. त्या तुलनेत कर्मचाऱ्यांचे पगार मात्र वाढलेले नाहीत. महागाईच्या दराचा विचार केला, तर फुटकळ पगार वाढ होऊन सुद्धा प्रत्यक्षात मध्यम वर्गीयाच्या खिशात येणारा पैसा कमी झाल्याचे दिसते. बँकानी दिलेल्या कर्जाचे दर चढे असल्याचा फटकाही मध्यमवर्गाला बसतो आहे. याचे परिणाम दिसू लागले होते. पैशाची आवक कमी आणि वाढलेल्या महागाईमुळे मध्यमवर्गाकडून होणारा खर्च कमी झाला. त्याचा फटका ग्राहकोपयोगी वस्तूंची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या उलाढालीवर झाला. जीडीपीची घसरणही त्यातूनच झाली.
हे ही वाचा :
१४० कोटी भारतीयांची स्वप्ने पूर्ण करणारा अर्थसंकल्प
देशाला आर्थिक महासत्ता, विकसित राष्ट्र बनण्याच्या वाटेवर नेणारा अर्थसंकल्प!
आत्मनिर्भर भारताला सबळ करणारा अर्थसंकल्प!
अर्थमंत्र्यांनी परिधान केलेल्या साडीतून झाला मधुबनी कलेचा सन्मान!
मध्यमवर्गाची धुसफूस उघडपणे व्यक्त होऊ लागली होती. याचा सत्ताधारी भाजपाला दुहेरी तोटा होता. एक तर ज्या वर्गाच्या पाठींब्यावर भाजपाने सत्ता मिळवली, त्याच्या मनात वेगळा विचार येणे शक्य होते. मध्यम वर्गाची कायम उपेक्षा करणे हे भाजपासाठी आपल्याच पायावर धोंडा मारण्यासारखे होते. दुसऱ्या बाजूला मध्यम वर्गाने खर्चाचा हात आखडता धरल्यामुळे अर्थ व्यवस्थाही कोमेजत होती. यातून मार्ग काढण्यासाठी यंदाच्या बजेटमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी मध्यम वर्गीयांचे १२ लाखपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले. अर्थसंकल्पाच्या आधी केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला मान्यता देऊन सव्वा कोटी सरकारी नोकरदारांना खूष केले. तेव्हाच मध्यम वर्गाची नाराजी दूर करण्याबाबत केंद्र सरकार गंभीर असल्याचे संकेत मिळाले होते.
काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या भाषणात गरीब आणि मध्यम वर्गावर माता लक्ष्मीची कृपा राहो, असे विधान करून ही कृपा होईल, याचे संकेत दिले होते. महिन्याला लाख रुपये कर मुक्त करून मोदी आणि सितारमण यांनी धमका केलेला आहे. सरकारने मध्यम वर्गीयांना खूष केले, भाजपाने आपल्या मतदाराला खूष केले. सब का साथ… ही घोषणा सरकारने प्रत्यक्षात आणली.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
