राज्याच्या एखाद्या मंत्री, नेत्याविरोधात काही वक्तव्य केले रे केले की, त्याच्यावर विविध ठिकाणी गुन्हे दाखल करणे, त्याला सळो की पळो करून सोडणे, त्याला पोलिसी कारवाईत अडकवणे हे प्रकार होत असताना राज्याच्या क्रीडा विभागातील एका अधिकाऱ्याला मात्र हात लावण्याचीही हिंमत सरकारला होत नाही, असे चित्र दिसते आहे. भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱ्याला तात्काळ शिक्षा होण्यापेक्षा विविध मार्गांनी त्याला वाचविण्याचा प्रयत्न कसा केला जातो, याचे हे उत्तम उदाहरण पाहायला मिळते आहे. क्रीडा विभागातील क्रीडा अधिकारी कविता नावंदे यांचे हे प्रकरण किडलेल्या सरकारी यंत्रणेचा पुरता पर्दाफाश करणारे आहे, अशी चर्चा आता होऊ लागली आहे.
गेली अनेक वर्षे विविध आरोपांमुळे नावंदे यांची क्रीडा विभागातील कारकीर्द अक्षरशः डागाळलेली असली तरी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई सरकारकडून झालेली नाही. चौकशा सुरू आहेत, पण निलंबनाची कारवाई किंवा अशीच कठोर कारवाई करण्याचे धाडस मात्र कुणीही करू शकत नाही. विद्यमान क्रीडा मंत्री सुनील केदार यांच्यापर्यंत तक्रारी आलेल्या आहेत, पण कोणतीही हालचाल झालेली नाही. त्यामुळे नावंदे यांना पाठिशी घालण्याचा प्रयत्न नेमका का केला जात आहे, त्यांच्यावर कुणाचा वरदहस्त आहे, कुणीतरी त्यांना जाणीवपूर्वक वाचविण्यासाठी प्रयत्न करत आहे का, असे एक ना अनेक प्रश्न आणि संशय व्यक्त केले जाऊ लागले आहेत.
२००९मध्ये त्यांच्याविरुद्ध स्वयंसिद्धा या स्वतःच्या संस्थेच्या माध्यमातून कराटे प्रशिक्षणासाठी टेंडर घेतल्याचा आरोप झाला. नावंदे यांनी तो आरोप नाकारला आहे. आपण या संस्थेच्या माध्यमातून काहीही केले नसल्याचे त्यांचे म्हणणे असले तरी ही संस्था त्यांच्या नावावर नोंदविण्यात आलेली आहे. सरकारी अधिकारी असतानाही त्यांनी हे टेंडर कसे घेतले, हा प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रकरणात १० लाखांचा घपला केल्याचा आरोप निकाळजे नावाच्या व्यक्तीने केला. शिवाय, कराटे प्रशिक्षण देणाऱ्यांना एकही दमडा मिळाला नाही, असाही आरोप ठेवला गेला. साताऱ्यात त्याविरोधात गुन्हा दाखल आहे.
शासनाच्या सेवेत असताना शासनाच्या परवानगी शिवाय टेंडर घेऊन शासनाची दिशाभूल व फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून त्यांच्याविरोधात सेवा पुस्तिकेत लाल शाईने शेरा मारण्याचे आदेश देण्यात आले होते, पण अद्याप पर्यंत कारवाई झालेली नाही.
याच नावंदे यांनी त्यांच्याच एका विद्यार्थीनीशी आंब्यांचा व्यवहार केल्याच्या प्रकरणाने तर धमाल उडवून दिली. त्यात त्या विद्यार्थिनीकडून ३०० पेट्या आंबे विकत घेण्यात आले पण त्यासाठी अडीच लाख रुपये देणे असताना त्या विद्यार्थीनीला टाळण्यास त्यांनी सुरुवात केली, असा आरोप झाला. तिचे मेसेज, फोन घेणे नावंदे यांनी टाळले. त्या विदयार्थीनीने प्रत्यक्ष भेटण्याचे ठरविल्यावर तिला नावंदे यांनी मारहाण केल्याचेही प्रकरण समोर आले. तरीही सरकार ढिम्मच असल्याचे दिसले.
औरंगाबाद येथे क्रीडा अधिकारी म्हणून काम करत असताना अस्तित्वात नसलेल्या शाळांसाठी क्रीडासाहित्य विकत घेण्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. तसेच क्रीडासाहित्य घेण्याच्या प्रस्तावात लबाडी केल्याचाही आरोप केला गेला. मूळ यादीवर दुसरी बनावट यादी चिकटविण्याचा हा प्रकार होता.
मागे अहमदनगर येथे विजय संतान यांच्याकडून जिल्हा क्रीडा अधिकारीपदाची जबाबदारी काढून ती नावंदे यांच्याकडे सोपविण्यात आली पण नंतर तो आदेश स्थगित करून त्यांची पुनर्नियुक्ती थांबविण्यात आली. नावंदे यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपविण्याचा निर्णय घेण्याएवढे पाठबळ त्यांना कुणाकडून मिळते असा प्रश्न त्यामुळे क्रीडाक्षेत्रात विचारला जातो.
जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयातील वैद्यकीय कारणामुळे गैरहजर राहिलेले तालुका क्रीडा अधिकारी चंद्रशेखर घुगे यांची सेवा खंडित करण्याचा प्रकार नावंदे यांनी केला. त्यावेळी असा कोणताही अधिकार कविता नावंदे यांना नाही, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे क्रीडा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी दिले होते. घुगे हे वैद्यकीय रजेवर गेले असता कार्यालयात गैरहजर राहिले, त्यांनी याबाबत वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे रितसर प्रमाणपत्र कार्यालयात सादर केले होते, मात्र यानंतर त्यांना रूजू करून घेण्याऐवजी जिल्हा क्रीडा अधिकारी नावंदे यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत घुगे यांची सेवा खंडित केली होती. त्या प्रकरणामुळेही खळबळ उडाली होती.
२०१७ साली मंत्रालयात क्रीडा विभागाच्या ओ.एस.डी. झालेनंतर शालेय स्पर्धेतील खेळ कमी करणे व क्रीडा आयुक्तांचे अधिकार ओ.एस.डी.च्या पत्राने काढून घेणे या सारख्या निर्णयाने मंत्रालय स्तरावरील कारकीर्द वादग्रस्त राहिली. या कालावधीत त्यांच्या बाबत असलेल्या सर्व तक्रारींचा निपटारा मंत्र्यांच्या नावाचा वापर करून, दबाव टाकून बंद केला. या कामी नामांकीत अधिकार्‍यांमध्ये गणल्या जाणार्‍या एका माजी क्रीडा आयुक्तांचा सक्रीय सहभाग असल्याचे मंत्रालय व संचलनालय स्तरावरचे अधिकारी खासगीत सांगतात. तसेच क्रीडा विभागाच्या अनेक वादग्रस्त निर्णयामुळे मंत्रालया स्तरावर असलेला ओ.एस.डी. पदाचा कार्यभार मुदतपूर्व काढून घेण्यात आला. तसेच एम.पी.एस.सी. परीक्षेतून शासन सेवेत दाखल झालेनंतरचा चारित्र्य प्रमाणपत्र सहा महिन्याचे आत सादर न केल्यास संबंधित विभाग प्रमुखाने एक महिन्याची नोटीस देऊन सेवा समाप्त करणे आवश्यक असताना तसे सोपल यांनी न करता नावंदे यांना पाठीशी घातले गेले.
हे ही वाचा:
पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉलचे लक्ष्य मुदतीआधीच गाठले
देवेंद्र फडणवीसांना पुन्हा कोरोनाची लागण
भाजपा प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांना सहा वर्षांसाठी हटवले
“नोंद नसलेल्या श्रीजी होम्समध्ये उद्धव ठाकरेंची ८९ टक्के भागीदारी”
अहमदनगर येथे काम करत असताना तिथे क्रीडा संघटनांकडून निधी गोळा करणे, क्रीडासंकुलासाठी प्रवेश निधी मागणे यामुळे क्रीडा संघटनांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते. क्रीडा शिक्षकांचाही रोष वाढत चालला होता. नावंदे यांच्या मनमर्जीला विरोध होऊ लागला. त्यातून जिल्हा क्रीडा कार्यालयाला कुलूप लावण्याचा इशारा देण्यात आला आणि नवांदे यांची अहमदनगर येथून तात्काळ बदली करण्यात यावी, अशी मागणी केली जाऊ लागली.
औरंगाबाद येथे जिल्हा क्रीडा अधिकारी म्हणून काम करताना कार्यालयाचे काम विनापरवाना करण्याचा आरोपही त्यांच्यावर झाला. हे सगळे आरोप लक्षात घेता नावंदे यांना क्रीडाविभागातील कुणाचा तरी आशीर्वाद आहे, असे स्पष्ट होते आहे.
