ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली असून न्यायालयाने वॉरंट जारी केला आहे. पालकमंत्री दादा भुसे यांची बदनामी केल्याप्रकरणी मालेगांव न्यायालयाने संजय राऊत यांच्याविरोधात वॉरंट जारी केला आहे. राऊत यांच्या विरोधात दाखल फौजदारी खटल्यासंदर्भात ४ नोव्हेंबर रोजी हजर राहण्याचे निर्देश मालेगावच्या अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी तेजवंतसिंग संधू यांनी दिले होते.
न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर संजय राऊत न्यायालयात अनुपस्थित राहिले. यामुळें दोन्हीही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकत न्यायलयाने रक्कम ५० हजार रुपयांचे जामीनपात्र वॉरंट (बेलेबल वॉरंट) जारी केले आहे. राऊतांच्या वतीने वकीलांनी दिलेल्या अर्जात मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे राजकीय नेत्यांना केलेली गावबंदी, आंदोलनाच्या कार्यकत्यांचा असंतोष यास नेतेमंडळींना सामोरे जावे लागत आहे. याचे तीव्र पडसाद उमटले असल्याने मालेगांव न्यायालयात हजर राहण्यासाठी आल्यास आंदोलक कार्यकत्यांच्या रोषास सामोरे जावे लागेल, अशा आशयाचा अर्ज संजय राऊत यांच्या पत्रावरुन त्यांच्या वकीलांनी न्यायालयात दिला. अर्जाला मंत्री भुसेंच्या वकील ॲड. सूधीर अक्कर यांनी सक्त लेखी हरकत घेतली.
हे ही वाचा:
ड्रग्जमुक्त महाराष्ट्र करण्याची सुरवात मातोश्रीपासून करा
मोदींचे स्केच काढणाऱ्या चिमुकलीला लिहिलं पत्र
पाकिस्तानी लष्कराच्या एअरबेसवर दहशतवादी हल्ला
इस्रायलचा गाझामधील शाळेवर एअर स्ट्राईक; २० जण ठार
तुर्तास मराठा आरक्षण आंदोलन मागे घेतले असल्याने मालेगांव येथे कोणतेही आंदोलन नाही. संजय राऊत यांच्यातर्फे दिलेल्या अर्जातील म्हणणे कायदेशीर नाही, त्यामुळे त्यांचा गैरहजेरीचा अर्ज नामंजूर करण्यात यावा, असे लेखी म्हणणे त्यांनी मांडले. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकत सर्वोच्च न्यायालयात रिट पिटीशन नं. (सी.) ६९९/२०२१ चे निर्देशाप्रमाणे राऊत यांना यांना ५० हजार रुपयांचे जामीनपात्र वॉरंट जारी केले.