सन २००९मध्ये शोपियान भागात आसिया जान आणि निलोफर जान तरुण काश्मिरी महिला बुडून मरण पावल्या होत्या. मात्र त्यांच्यावर बलात्कार करून त्यांची हत्या झाल्याचा खोटा शवविच्छेदन अहवाल जम्मू काश्मीरमधील दोन डॉक्टरांनी आयएसआयच्या मदतीने बनवल्याचा आरोप करत जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाने या दोन सरकारी डॉक्टरांना गुरुवारी सेवेतून बडतर्फ केले.
एआयआयएमएस आणि सेंट्रल फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी (सीएफएसएल)च्या अहवालात या दोन तरुणींचा मृत्यू अचानक बुडून झाल्याचे नमूद करण्यात आले असून बलात्कार किंवा हत्येची शक्यता फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे जम्मू आणि काश्मीरच्या डॉक्टरांनी खोटा शवविच्छेदन अहवाल केल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केला आहे. बडगम येथील उपजिल्हा रुग्णालयात सल्लागार स्त्रीरोगतज्ज्ञ असणाऱ्या डॉ. निघत शाहीन चिलू आणि शोपियन येथे वैद्यकीय अधिकारी असणारे डॉ. बिलाल अहमद दलाल हे पाकिस्तानशी सातत्याने संपर्कात असून त्यांनी त्यांच्या मदतीनेच आसिया आणि निलोफर यांचा बनावट शवविच्छेदन अहवाल तयार केला,’ अशी माहिती जम्मू काश्मीर प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याने दिली.
सुरक्षारक्षकांवर बलात्कार आणि हत्येचा आरोप करून भारताची प्रतिमा मलीन करण्याचा त्यांचा उद्देश होता, असा आरोप या अधिकाऱ्याने केला आहे. सन २००९मध्ये शवविच्छेदन करताना नियमांचे पालन न केल्यामुळे डॉ. बिलाल अहमद आणि डॉ. निघत शाहीन यांना निलंबित करण्यात आले होते. काही दिवसांनंतर पुन्हा त्यांना सेवेत रुजू करण्यात आले होते. त्यांनी बलात्कार झाल्याचे शवविच्छेदन अहवालात नमूद केल्यामुळे जम्मू काश्मीरमध्ये तब्बल सात महिने हिंसाचाराच्या घटना घडल्या होत्या.
कायदा व सुव्यवस्था मोडण्याच्या ६०० घटना त्यावेळी घडल्या होत्या. ४२ वेळा बंद पुकारण्यात आला होता. या हिंसाचारात सात जवान ठार झाले होते. तर, पोलिस, निमलष्करी जवानांसह १३५ जण जखमी झाले होते. या हिंसाचारामुळे जम्मू काश्मीरमधील व्यापाराचे सुमारे सहा हजार कोटींचे नुकसान झाले होते.
हे ही वाचा:
मुंबई, पुण्यात बॉम्बस्फोट करणार, मुंबई पोलिसांना धमकी
अग्रलेखाची उंची आणि वैचारिक खुजेपणा
बेपत्ता टायटन पाणबुडीतील ‘त्या’ पाच जणांचा मृत्यू
‘भारतात भेदभावासाठी जागा नाही’
‘पाकिस्तान आणि त्यांच्या संघटनांनी जम्मू काश्मीरमधील अनेक समुदाय आणि सरकारी संस्थांमध्ये कशी माणसे पेरली आहेत, हेच या शोपियन प्रकरणावरून अधोरेखित झाले आहे. अशाप्रकारे खोटी शवविच्छेदन अहवाल तयार करून आणि खोटे जैविक नमुने सादर करून पोलिस अधिकारी आणि जवानांना बदनाम करून येथील न्यायालयीन यंत्रणा उद्ध्वस्त करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे,’ असे मत या अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.