सन २००२मधील गुजरात दंगलीतील बेस्ट बकरी हत्याकांडाच्या खटल्यातील हर्षद सोलंकी व मफत गोहिल या दोन आरोपींना सत्र न्यायालयाने मंगळवारी निर्दोष ठरवले. न्या. एम. जी. देशपांडे यांच्यासमोर या खटल्याची सुनावणी झाली. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सोलंकी व गोहिल यांची एक-दोन दिवसांत सुटका होण्याची अपेक्षा आहे.
‘या गुन्ह्याच्या घटनेबद्दल अन्य आरोपींविरोधात झालेल्या आधीच्या खटल्यात काही आरोपींनी बजावलेल्या भूमिकेची तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांनी स्पष्ट माहिती दिली होती. त्या आधारेच त्या आरोपींना न्यायालयाने दोषी ठरवले होते आणि उच्च न्यायालयानेही त्यांची शिक्षा कायम ठेवली होती. मात्र आताच्या खटल्यातील या दोन आरोपींच्या भूमिकेबाबत संबंधित साक्षीदारांनी काहीही सांगितले नाही. परिणामी, ठोस पुराव्यांअभावी त्यांना निर्दोष ठरवण्यात येत आहे,’ असे निरीक्षण न्या. एम. जी. देशपांडे यांनी निर्णय देताना नोंदवले.
गुजरातमध्ये गोध्रा रेल्वे जळीतकांडाच्या दोन दिवसांनंतर म्हणजे १ मार्च २००२ रोजी जमावाने वडोदरामधील बेस्ट बेकरीवर हल्ला चढवला होता. ती बेकरी शेख कुटुंब चालवत होते. जमावाने शेख कुटुंबासह या बेकरीत आश्रय घेतलेल्या मुस्लिमांना लक्ष्य केले होते. जमावाने बेकरी पेटवून दिल्याने त्यात १४ जण होरपळून मृत्युमुखी पडले होते. या प्रकरणी वडोदरा न्यायालयात २१ जणांविरोधात खटला चालवण्यात आला होता. मात्र महत्त्वाचे साक्षीदार व तक्रारदारही फितूर झाल्याने सन २००३मध्ये सर्व आरोपींना पुरेशा पुराव्यांअभावी निर्दोष ठरवले होते.
हे ही वाचा:
वसईत धर्मांतरप्रकरणी मुंब्र्यातून एकाला अटक
शिवरायांची प्रेरणा!! महाराष्ट्रातील पाच ठिकाणे होणार शिवसृष्टीमय
दिल्लीपेक्षा उंच एस्केलेटर आता मुंबईत; टी २ मेट्रो स्टेशनमध्ये होणार
वडिलांनी ३० वर्षे काम केलेल्या वसतिगृहातचं मुलाने तरुणीची केली हत्या
कनिष्ठ न्यायालयाचा तो निर्णय हा निर्णय गुजरात उच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला होता. या २१ आरोपींमध्ये सोलंकी व गोहिल यांचा समावेश होता. पीडितांपैकी एक असलेल्या झहिरा शेख व एका स्वयंसेवी संस्थेने वडोदरा न्यायालय व गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने सन २००४मध्ये हा खटला महाराष्ट्रात वर्ग करताना पोलिसांना नव्याने तपास करण्याचे आदेश दिले होते.
२१ पैकी चार आरोपी फरार झाल्याने १७ आरोपींविरोधातील खटल्याची मुंबईत सुनावणी झाली. त्यापैकी नऊ जणांना सत्र न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१६मध्ये दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली ती. त्या नऊ जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने सन २०१२मध्ये पाच जणांची पुरेशा पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्तता केली, तर चार जणांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली. ऍड. प्रकाश साळसिंगीकर यांनी दोघा आरोपींची बाजू मांडली.