मुंबई १९९३ साखळी बॉम्बस्फोट खटल्यातील प्रमुख आरोपी टायगर मेमन आणि त्याच्या कुटुंबियांना विशेष टाडा न्यायालयाने दणका दिला आहे. टायगर मेमन आणि त्याच्या कुटुंबियांशी संबंधित मालमत्ता केंद्र सरकारच्या ताब्यात देण्याचे न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच न्यायालयाने मालमत्ता जप्तीचा आदेशही रद्द केला आहे. आतापर्यंत ही मालमत्ता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत होती.
टायगर मेमन हा मुंबईत झालेल्या १९९३ च्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील प्रमुख आरोपी होता. मेमन आणि त्याच्या कुटुंबियांच्या संबंधित माहीम येथील अल हुसैनी इमारतीतील तीन सदनिका केंद्र सरकारच्या ताब्यात देण्याचे आदेश विशेष टाडा न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचप्रमाणे, न्यायालयाने मालमत्ता जप्तीचा आदेशही रद्द केला आहे. आतापर्यंत ही मालमत्ता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत होती.
अल हुसैनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सचिवांनी या तीन मालमत्ता जप्त करण्यासाठी, दुरुस्ती आणि देखभालीची देय रक्कम, मालमत्ता कर आणि इतर खर्चासाठी व्याजासह ४१.४६ लाख रुपयांची मदत मागितली होती. तसेच, या मालमत्तेबाबत पुनर्विकास करारनामा करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणीही सोसायटीने केली होती. मात्र, विशेष न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली असून ही मालमत्ता केंद्र सरकारच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रकरण काय?
माहीममधील अल हुसैनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची मालमत्ता ही तस्करी विरोधी आणि विदेशी चलन अफरातफर (मालमत्तेची जप्ती) कायद्यांतर्गत (सफेमा) जप्त केली होती. टायगर मेमनच्या कुटुंबीयांकडे इमारतीत २२, २५ आणि २६ क्रमांकाच्या तीन सदनिका होत्या. यातील एक सदनिका टायगरची आई हनीफा मेमन हिच्या नावावर होती. हनीफा हिची प्रकरणातून निर्दोष सुटाका झाली होती आणि नंतर तिचा मृत्यू झाला.
हे ही वाचा :
चेतन पाटीलला ५ सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी !
२२ जणांसह रशियन हेलिकॉप्टर बेपत्ता !
चंपाई सोरेन यांच्यानंतर लोबिन हेमब्रमही भाजपमध्ये दाखल !
पत्राचाळ प्रकरण: फडणवीसांचे नाव घेण्यासाठी दिली होती धमकी
टायगरची वहिनी रुबिना मेमन हिच्या नावावर एक सदनिका होती, रुबिना हिला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली असून टायगरची पत्नी शबाना हिच्या नावावर तिसरी सदनिका होती. तिचा फरारी आरोपींच्या यादीत समावेश आहे. ही मालमत्ता १९९४ मध्ये टाडा अंतर्गत जप्त करण्यात आली होती. त्यानंतर, ती उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधक कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आली.