उत्तर प्रदेशच्या संभलमध्ये २४ नोव्हेंबर रोजी शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणादरम्यान झालेल्या हिंसाचारात समाजवादी पक्षाचे खासदार झियाउर रहमान बर्क यांच्यावर हिंसा भडकवल्याचा आरोप आहे. अशातच अलाहाबाद न्यायालयाने बर्क यांना दणका दिला आहे. झियाउर रहमान बर्क यांनी त्यांच्याविरोधात केलेला एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ही मागणी रद्द करत पोलिस तपास सुरूच ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, सध्या खासदार बर्क यांना अटक करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत.
सपा खासदार झियाउर रहमान बर्क यांच्यावर सुनियोजित पद्धतीने संभलमधील हिंसाचार घडवून आणल्याचा आरोप आहे. त्यांनी मशिदीबाहेर जमाव जमवला आणि भडकवला, त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला. जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशानंतर संभलच्या शाही जामा मशिदीच्या आत सर्वेक्षणाचे काम सुरू होते. पाहणी सुरू असताना अचानक मोठ्या संख्येने लोक मशिदीबाहेर जमले आणि त्यांनी घोषणाबाजी सुरू केली. यानंतर त्यांनी पोलिस पथकावर दगडफेक सुरू केली आणि वाहने पेटवून दिली. जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचा आणि लाठीमार केला. या हिंसाचारात चार जणांचा मृत्यू झाला होता.
या प्रकरणी बर्क यांच्यावर दाखल असलेला एफआयआर रद्द व्हावा अशी मागणी त्यांनी न्यायालयात केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. तसेच याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जाईल, असेही अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, ज्या कलमांतर्गत बर्क यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे त्यात सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा आहे. पोलिस बर्क यांना नोटीस बजावून त्यांना चौकशीसाठी बोलावू शकतात. यावेळी तपासात झियाउर रहमान बर्क यांना सहकार्य करावे लागणार आहे. तसेच तपासात सहकार्य करत नसतील तर त्यांना अटक करण्यात येईल.
हे ही वाचा :
फिलिपाईन्स, व्हिएतनामनंतर इंडोनेशिया भारताकडून खरेदी करणार ‘ब्राह्मोस’!
चक्क ‘सामना’ म्हणतोय, देवाभाऊ अभिनंदन!
मुंब्र्यात मराठी माणसाला माफी मागायला लावली! मनसेची मराठी माणसाला हाक
रस्त्यावरच्या खड्ड्यामुळे मृत झालेला रुग्ण झाला जिवंत!
२४ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या हिंसाचारात संभल पोलिसांनी स्थानिक खासदार झियाउर रहमान बर्क यांनाही आरोपी बनवले होते. त्यांच्यावर अनेक कलमांखाली एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. बर्क यांनी एफआयआरला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते आणि ते रद्द करण्याची विनंती केली होती. मात्र न्यायालयाने मागणी फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती राजीव गुप्ता आणि न्यायमूर्ती अझहर हुसेन इद्रीसी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
