‘सुरक्षेच्या कारणास्तव आम्ही कठोर भूमिका घेतली आहे. सन २०१४पूर्वी मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्याच्या अंत्यसंस्काराला गर्दी जमल्याचे आपण पाहिले होते. कलम ३७० हटवल्यानंतर तुम्ही असे काही घडल्याचे पाहिले का? हे होऊ शकले, कारण जे दहशतवादी चकमकीत मारले जातील, त्यांच्यावर त्याच जागी दफनविधी केले जातील, असा निर्णय आम्ही घेतला होता,’ असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले. दहशतवाद्यांचे दफन शांततेने पार पडावे, कबरींना प्रार्थनास्थळांचे अनुष्ठान प्राप्त होऊ नये आणि कट्टरपंथीयांनी त्याचा वापर करून द्वेष निर्माण करू नये, यासाठी हा धोरणात्मक निर्णय घेतल्याचे शहा यांनी स्पष्ट केले.
जम्मू काश्मीरमधील ‘शून्य दहशतवाद’ योजनेचा एक भाग म्हणून या केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारी सेवेचे नियम बदलण्यात आले आहेत. त्यानुसार, एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याचा नातेवाईक दहशतवादी कारवायांत सहभागी असल्याचे आढळल्यास त्याला बडतर्फ केले जाईल, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केले. ज्यांचे नातेवाईक पाकिस्तानमध्ये राहून दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन देत आहेत, त्यांनाही हा नियम लागू आहे. दहशतवाद रोखण्यासाठी अशा नागरिकांना पासपोर्ट नाकारला जाईल तसेच, त्यांना सरकारी नोकऱ्या आणि कंत्राटेही मिळणार नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारचा जम्मू काश्मीरमधून ३७० कलम हटवण्याचा निर्णय वैध ठरवल्यानंतर अमित शहा यांनी आता भारत दहशतवादाविरोधात कठोर भूमिका घेणार असल्याचे अधोरेखित केले आहे. त्यामध्ये लष्करी दलाचे जम्मू काश्मीरमध्ये नियंत्रण असल्याचे सांगण्यात आले. जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्यानंतर दगडफेकीच्या घटनांची संख्या लक्षणीयरीत्या घटल्याचे सांगण्यात आले. ‘तुम्हाला का वाटते, असे का घडले असावे? दगडफेकीचा एकजरी गुन्हा दाखल असणाऱ्यांना सरकारी नोकरीसाठी विचार केला जाणार नाही, असे आम्ही जाहिराती प्रसिद्ध करताना असे स्पष्टपणे नमूद केले होते,’ असेदेखील शहा यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
ज्येष्ठ अभिनेते रवींद्र बेर्डे काळाच्या पडद्याआड
काश्मीरमध्ये दगड फेकणारी मुलगी बनली फुटबॉलपटू; पंतप्रधानांनी घेतली दखल
शिवराज सिंह यांना भेटून त्या महिलांनी केली अश्रूंना वाट मोकळी!
भजनलाल शर्मा हे राजस्थानचे नवे मुख्यमंत्री!
विरोधी बाकांवरील खासदारांनी जम्मू काश्मीरमधील तरुणांविषयी संवेदनशीलता दाखवण्याचे आवाहन फेटाळून लावले. ‘आम्ही तरुणांप्रति संवेदनशील आहोत. मात्र संवेदनशीलता असण्याची संकल्पना इथपर्यंतच सीमित आहे. माफ करा, आम्ही दहशतवाद्यांबाबत संवेदनशील असू शकत नाही,’ असे ठाम प्रतिपादन शहा यांनी केले.