विशेष तपास समितीचे निरीक्षण
२००२मधील गोध्रा जळीतकांडानंतर झालेल्या दंगलीशी संबंधित नऊ प्रमुख प्रकरणांबाबत चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास समितीने यासंदर्भात तिस्ता सेटलवाड आणि झाकिया जाफरी यांनी केलेले आरोप निराधार असल्याचे आणि सेटलवाड यांनी जाफरी यांना आरोप करण्यासाठी उसकावल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करणाऱ्या या समितीने हे निरीक्षण नोंदविले आहे.
या विशेष तपास समितीच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडणारे मुकुल रोहतगी यांनी न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर, दिनेश महेश्वरी, सी. टी. रविकुमार यांना सांगितले की, जाफरी यांनी २००६मध्ये केलेली प्रारंभीची तक्रार ही ३०-४० पानी होती. सत्ताधारी पक्षातील प्रत्येक नेत्यावर त्यात आरोप करण्यात आले होते. त्यात पोलिस, नोकरशहा यांच्यावरही आरोप होते. याचा अर्थ संपूर्ण शासकीय यंत्रणाच या कटात सामील होती, असा त्यांचा आरोप होता. पण नंतरच्या काळात हे आरोप अधिकाधिक आक्रमक होत गेले.
हे ही वाचा:
पहिल्या दिवसापासून परमबीर आणि शिवसेनेचे साटेलोटे!
शक्ती मिल बलात्कार प्रकरणातील दोषींना आता फाशीऐवजी जन्मठेप
भाजप पदाधिकारी अमोल इघे यांची हत्या
संविधान दिन विशेष: भारतीय संविधानाची ही खासियत तुम्हाला माहित आहे का?
२०१८मध्ये त्यांनी केलेल्या १०० पेक्षा अधिक पानांच्या याचिकेत भरमसाठ आरोप करण्यात आले. तक्रारदार जाफरी यांना तिस्ता सेटलवाड आणि त्यांच्या एनजीओने असे आरोप करण्यासाठी उसकावले. विशेष तपास समितीने या प्रत्येक आरोपाची शहानिशा केली. पण मात्र त्यांचे हे आरोप आर. बी. श्रीकुमार, राहुल शर्मा आणि संजीव भट्ट यांच्यापर्यंत मर्यादित राहिले. या तपास समितीचे आलेले निष्कर्ष हे न्यायालयाला मदत करणारे वकील राजू रामचंद्रन यांनी तपासून पाहिले आणि त्यात श्रीकुमार आणि संजीव भट्ट यांचे जबाब विचारात घेण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले.