गोवा सरकारने केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाची टिप्पणी
तेहलकाचे माजी संपादक तरुण तेजपाल यांना बलात्काराच्या खटल्यातून निर्दोष मुक्त करताना सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने एकप्रकारे नाराजी प्रकट करत पीडितेनेच कसे वागले पाहिजे, हे सांगण्याचा प्रयत्न तर केलेला नाही ना? असे निरीक्षण नोंदविले आहे. दरम्यान, महिलांवरील अत्याचारांच्या बाबतीत संवेदनशीलतेच्या अभावाचे उदाहरणच घालून दिल्याचा युक्तीवाद गोवा सरकारच्या वतीने खटला लढविणारे वकील तुषार मेहता यांनी सत्र न्यायालयाच्या निकालाबाबत केला. सत्र न्यायालयाने तेजपाल यांना निर्दोष ठरविल्यानंतर त्याविरोधात गोवा सरकारने न्यायालयात दाद मागितली आहे.
गोवा खंडपीठाचे न्यायाधीश एस.सी. गुप्ते यांनी तेजपाल यांना नोटीस बजावली असून यासंदर्भात गोवा सरकारने जी दाद मागितली आहे, त्याची सुनावणी २४ जूनला ठेवली आहे. न्या. गुप्ते यांनी म्हटले आहे की, गोवा सरकारने जी याचिका केली आहे, त्यानुसार तेजपाल यांच्याविरोधात खटला चालवता येऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकरणी सत्र न्यायालयाकडून सर्व कागदपत्रे मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात यावीत.
हे ही वाचा:
घोषणा सम्राट सरकारमुळे महाराष्ट्रात लसीकरणाचा फज्जा
भातखळकरांनी ऑफर नाकारल्यामुळे राज ठाकरे यांची चरफड
पिटावर बंदी घाला- अमूलचे पंतप्रधानांना पत्र
गोवा सरकारने आपल्या या याचिकेत म्हटले आहे की, पत्रकार तरुण तेजपाल यांच्याविरोधात नक्कीच पुन्हा खटला उभा राहू शकतो. सत्र न्यायालयाने पीडितेच्या भावना समजू घेतल्या नाहीत. बचावपक्षाने दिलेले पुरावे हेच सत्य असल्याचे समजूनच निकाल दिला गेला. पण पीडितेने दिलेल्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, असा दावाही करण्यात आला.
२१ मे रोजी सत्र न्यायालयातील न्या. क्षमा जोशी यांनी तरुण तेजपाल यांना निर्दोष मुक्त केले. २०१३मध्ये आपल्या सहकारी महिला कर्मचाऱ्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप तेजपालवर आहे. सदर पीडितेच्या वर्तणुकीवरच सत्र न्यायालयाने शंका उपस्थित केली होती. अत्याचार झाल्यानंतर मानसिक धक्का बसल्याचे जे तिच्या वागणुकीत दिसणे अपेक्षित होते, तसे दिसलेले नाही, असे या न्यायाधीशांचे म्हणणे होते.
