दिल्ली उच्च न्यायालयाने माजी खासदार विजय दर्डा, दवेंद्र दर्डा आणि उद्योगपती मनोज जयस्वाल यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. कोळसा खाण घोटाळा प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने या सर्वांना चार वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. या निकालाला दर्डा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
छत्तीसगडमधील खाण वाटप प्रकरणी गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवत कनिष्ठ न्यायालयाने जुलैमध्ये विजय दर्डा आणि इतरांना चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. माजी राज्यसभा खासदार विजय दर्डा आणि त्यांचा मुलगा देवेंद्र दर्डा, तसेच माजी कोळसा सचिव एचसी गुप्ता, दोन वरिष्ठ नागरी सेवक केएस क्रोफा आणि केसी सामरिया, जेएलडी यवतमाळ एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि तिचे संचालक मनोज कुमार जयस्वाल यांनाही राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने दोषी ठरवले होते.
हे ही वाचा:
रुग्णालयाच्या निष्काळजीपणाचा फटका हवाई दल अधिकाऱ्याला; सर्वोच्च न्यायालयाने ठोठावला १.५४ कोटींचा दंड
रायफल स्पर्धेत सिफ्ट कौर सामराची सुवर्ण, आशी चौक्सीची कांस्य पदकाला गवसणी
एनआयएकडून खलिस्तानी- गँगस्टर्स विरोधात कारवाईचा बडगा
नाझी सैनिकाचा गौरव; कॅनडाच्या लोकसभा अध्यक्षाचा राजीनामा
दर्डा यांनी या निकालाला आणि सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेला आव्हान दिले आहे. तसेच या याचिकांवर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत शिक्षा स्थगित करावी, अशी विनंती करणारी याचिकाही त्यांनी सादर केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवार, २७ सप्टेंबर रोजी त्यांची ही याचिका मान्य करत त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. या सर्वांना न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय देश सोडून जाण्यास परवानगी नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. जुलैत निकाल लागल्यानंतर दोनच दिवसांनी दर्डा आणि इतरांना जामीन मिळाला होता.