मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना अटकेपासून संरक्षणाचा कालावधी वाढवण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने सिंह यांना मंगळवार ११ जानेवारी रोजी फटकारले. सर्वोच्च न्यायालयाने टीका करत महाराष्ट्रातील परिस्थिती ही अत्यंत अस्वस्थ करणारी असल्याचे म्हटले आहे. महाराष्ट्रात माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचा स्वतःच्या पोलीस दलावर विश्वास नाही आणि राज्य सरकारचा केंद्रीय तपास संस्थेवर विश्वास नाही, अशा कठोर शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. राज्य पोलीस विभागीय प्रकरणांमध्ये त्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे, परमबीर सिंह यांच्या वकिलाने न्यायमूर्ती एसके कौल आणि एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाला सांगितले त्यानंतर खंडपीठाने ही टिप्पणी केली.
परमबीर सिंह यांना अटकेपासून संरक्षणाचा कालावधी वाढवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला असून ‘हे तेच पोलीस आहेत ज्याचे तुम्ही इतके दिवस नेतृत्व करत आहात. पोलीस दलाच्या प्रमुखाचा आता पोलीस दलावर विश्वास नाही आणि राज्य सरकारचा सीबीआयवर विश्वास राहिलेला नाही याला काय म्हणावे? कोणत्या प्रकारची परिस्थिती निर्माण होत आहे ते पहा. हे आमच्यासाठी खूप त्रासदायक आहे. यावर आपण शांततेने तोडगा काढू शकत नाही,’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
‘राज्य सरकारला या प्रकरणाचा तपास सीबीआयने करू नये असे वाटते. त्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती, परंतु ते तसे करू शकले नाहीत. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असून संबंधित खंडपीठाचे मत काय असेल हे आम्हाला माहीत नाही. आम्ही तुम्हाला पुरेसे संरक्षण दिले आहे आणि आता आम्ही आणखी संरक्षण देणार नाही,’ असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
भर बर्फात बॉलीवूड गाण्यावर सैन्याचे कदमताल
कुस्तीगीराच्या हत्येआधी सुशीलकुमारने स्टेडियममध्ये कुत्र्यांवर गोळ्या झाडल्या होत्या…
कर्ज द्यायला नकार, पेटवून दिली बँक
परमबीर सिंह यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील पुनीत बाली यांनी म्हटले की, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त यांना लक्ष्य केले जात असून राज्य सरकार सीबीआय प्रकरणाच्या तपासात अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. २२ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणावर पुढील सुनावणी करणार आहे.