सक्तवसुली संचालनालय, सीबीआय अशा तपास यंत्रणांकडून कारवाई केली जात असताना राजकीय नेत्यांसाठी त्यातून काही सवलती मिळाव्यात अशी मागणी करणारी आणि या तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप करणारी १४ विरोधी पक्षांची याचिका अखेर त्यांना मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली. सर्वसामान्य जनता आणि नेते यांना वेगवेगळी वागणूक देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत या राजकीय पक्षांना सुनावले.
१४ पक्षांनी ईडी आणि सीबीआय या तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून विरोधी पक्षातील नेत्यांना लक्ष्य केले जात असल्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. पण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि जेबी पारडीवाला यांनी विरोधकांचे सगळे मनसुबे उधळून लावले.
चंद्रचूड यांनी या याचिकेला फेटाळून लावताना विधान केले की, सर्वसामान्य पेन्शन घेणाऱ्या व्यक्तींकडून जर एखाद्याने करोडो रुपये गोळा केले असतील आणि तो त्यांना पैसे परत देत नसेल आणि त्याविरोधात एफआयआर नोंदविले गेले असतील तर आम्ही त्याला अटक करू नये असा आदेश द्यायचा की काय? कोणताही राजकीय नेता हा कायद्यासमोर सर्वसामान्य नागरिकाच्याच बरोबरीचा आहे. त्यामुळे त्याच्याविरुद्ध कारवाई करताना त्रिस्तरीय चाचण्या घेऊन त्याला अटक करावी आणि मगच अटक करावी असे आम्ही कसे काय म्हणू शकतो?
नेत्यांसाठी आकडेवारीचा विचार करून मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावी अशी मागणी याचिकादारांच्या वतीने करण्यात येत आहे. ही सगळी आकडेवारी नेत्यांशी संबंधित आहे.
न्यायालयाने ही भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर १४ पक्षांच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडणारे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी याचिका मागे घेतली.
ही याचिका ऱाष्ट्रीय काँग्रेस, द्रविड मुणेत्र कळघम, राष्ट्रीय जनता दल, भारत राष्ट्र समिती, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, उद्धव ठाकरे गट, जेएमएम, जनता दल (यू), कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जम्मू काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
याचिकादारांनी असे म्हणणे मांडले होते की, विरोधी पक्षांविरुद्ध आणि इतर नागरिकांविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात कायदेशी कारवाई केली जात आहे. ईडी, सीबीआय या तपास यंत्रणा विरोधकांना पूर्णपणे नेस्तनाबूत करण्यासाठी वापरल्या जात आहेत.
हे ही वाचा:
आता सलग पाच दिवस १० मिली मीटर पेक्षा जास्त पाऊस “नैसर्गिक आपत्ती”
रिलायन्स आणि जिओने उभारला ५ अब्ज डॉलरचा परकीय चलन निधी
रॅप गाण्यातून मुख्यमंत्र्यांवर बदनामीकारक शब्दप्रयोग करणाऱ्यावर गुन्हा
जम्मू-काश्मीरमधील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ३० नेत्यांना दहशतवादी संघटनेकडून धमकी
त्यासाठी याचिकादारांनी काही आकडेवारी दिली. ती अशी-
त्यात म्हटले होते की, तक्रारी आणि त्या तुलनेत कारवाईचा विचार केला तर २००५-२०१४ या कालावधीत हे प्रमाण ९३ टक्के होते तर २०१४-२०२२या कालावधीत हे प्रमाण अवघे २९ टक्के आहे.
मनीलॉन्डरिंगमध्ये २०१३-१४मध्ये २०९, २०२०-२१मध्ये ९८१ आणि २०२१-२२ मध्ये ११८० इतके गुन्हे दाखल होऊनही केवळ २३ जणांना दोषी धरण्यात आले आहे. २००४ ते २०१४ या कालावधीत सीबीआयने ७२ नेत्यांची चौकशी केली त्यातील ४३ हे विरोधी पक्षातील होते म्हणजे ती संख्या ६० टक्क्यांपेक्षा कमी होती. हे प्रमाण आता ९५ टक्के झालेले आहे.
ईडीने ज्या नेत्यांची चौकशी केली आहे त्यांचे प्रमाण २०१४च्या आधी ५४ टक्के होते ते २०१४नंतर ९५ टक्के झाले आहे.
याचिकादारांनी म्हटले होते की, नेत्यांवर कारवाई करताना तिहेरी चाचणीचा पर्याय निवडला गेला पाहिजे. पोलिस अधिकारी, ईडी, न्यायालयांनी दखलपात्र गुन्ह्यासाठी (गंभीर गुन्हे वगळता) यांनी या तिहेरी चाचणीचा विचार केला पाहिजे. जर त्या चाचणीतून समाधान झाले नाही तर ठराविक काळ त्यांची चौकशी व्हावी, फार फार तर चौकशी करण्यासाठी त्याला नजरकैदेत ठेवावे.
याचिकादारांनी असेही म्हटले होते की, गुन्हा प्राणघातक हल्ल्याशी संबंधित नसेल तर जामीन हा नियम आणि तुरुंगवास हा अपवाद या नियमाचा अवलंब करावा. जर तिहेरी चाचणी यशस्वी झाली नाही तरच जामीन रद्द व्हावा.