काश्मिरी फुटीरतावादी यासिन मलिकच्या वैयक्तिक हजेरीवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नाराजी व्यक्त केली. असा कोणताही आदेश दिलेला नसताना त्याला न्यायालयात का हजर करण्यात आले, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
सन १९८९मध्ये तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री मुफ्ती मुहम्मद सईद यांची कन्या रुबय्या सईद यांच्या अपहरणाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये साक्षीदारांच्या उलटतपासणीसाठी यासीन मलिकच्या वैयक्तिक उपस्थितीसाठी नवीन वॉरंट जारी केले होते. जम्मू विशेष न्यायालयाच्या या आदेशाविरुद्ध सीबीआयच्या अपीलवर न्यायालयाची सुनावणी सुरू होती.
यासिन मलिकला तिहार तुरुंगाच्या अधिकाऱ्यांनी कडेकोट बंदोबस्तात सर्वोच्च न्यायालयात आणले. मात्र, सुनावणी सुरू होताच न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, न्यायमूर्ती दत्ता या प्रकरणाची सुनावणी करू शकत नाहीत.
यासीन मलिकला या प्रकरणी न्यायालयात हजर करण्याचा कोणताही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला नाही, याकडे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच, यासिन मलिक हा मोठ्या जोखमीचा कैदी आहे. त्यामुळे त्याच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर आहे. त्याला तुरुंगातून बाहेर काढले जाऊ शकत नाही. यासंदर्भात एक आदेश पारित करण्यात आला आहे, अशीही माहिती मेहता यांनी दिली.
भविष्यात मलिक यांना अशाप्रकारे तुरुंगातून बाहेर काढू नये यासाठी प्रशासकीय उपाययोजना करण्यात येईल, असे आश्वासन मेहता यांनी खंडपीठाला दिले. अतिरिक्त महाधिवक्ता एसव्ही राजू यांनी खंडपीठाला माहिती दिली की, न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावल्यामुळे तुरुंग अधिकाऱ्यांनी मलिक यांना निष्काळजीपणे तुरुंगातून बाहेर काढले. असा कोणताही आदेश नसल्याचे त्यांनी खंडपीठाला स्पष्ट करण्याची विनंती केली.
प्रत्युत्तरात, न्यायमूर्ती कांत यांनी ते प्रकरणाची सुनावणी करत नसल्यामुळे ते कोणतेही आदेश देऊ शकत नाहीत आणि आवश्यक आदेश दुसऱ्या खंडपीठाकडून मागवले जाऊ शकतात, असे नमूद केले. तसेच, मलिक आभासी पद्धतीने न्यायालयात हजर राहू शकतो. हे आपल्या सर्वांसाठी सोयीचे आहे, असे स्पष्ट केले. त्यावर आम्ही तयार असल्याचे स्पष्टीकरण मेहता यांनी दिले. आता न्या. दत्ता यांचा समावेश नसलेल्या खंडपीठासमोर चार आठवड्यांनंतर या प्रकरणी सुनावणी होईल.
हे ही वाचा:
दिल्लीतील दोन मशिदींना इशारा; अनधिकृत बांधकाम हटवा, नाहीतर कारवाई
रेल्वेमंत्री वैष्णव यांनी सांगितले बालासोर अपघाताचे कारण
विराट कोहलीची सर डॉन ब्रॅडमन यांच्याशी बरोबरी
महिला सुरक्षेबाबत स्वत:च्याच सरकारवर प्रश्नचिन्ह; राजस्थानच्या मंत्र्याची हकालपट्टी
यासिन मलिक सध्या दिल्लीतील तिहार तुरुंगात दहशतवादाला निधी पुरवल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे.
आपल्या याचिकेत, सीबीआयने कलम २६८ सीआरपीसी अंतर्गत पारित केलेल्या आदेशाचा हवाला दिला. ज्या अंतर्गत राज्याच्या सामान्य/विशेष आदेशानुसार कैद्याला न्यायालयात हजर राहण्यापासून वगळले जाऊ शकते आणि असा आदेश लागू होईपर्यंत कैद्याला तुरुंगातून काढून टाकले जाऊ शकत नाही. परंतु अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी आदेश देताना घोर निष्काळजी व चूक केली आहे.