करमुसे मारहाण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे हे आदेश, जितेंद्र आव्हाड यांच्या अडचणीत वाढ

तूर्ततरी कोणताही दिलासा नाही.

करमुसे मारहाण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे हे आदेश, जितेंद्र आव्हाड यांच्या अडचणीत वाढ

सर्वोच्च न्यालयाने अनंत करमुसे मारहाण प्रकरणाची चौकशी पुढे सुरु ठेवा असे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाचा अहवाल तीन महिन्यांत देण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यालयाने दिले आहेत. या मारहाणीचा तपास स महाविकास आघाडीच्या काळात बंद करण्यात आला होता. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांना तूर्ततरी कोणताही दिलासा मिळताना दिसत नाही. करमुसे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सर्वोच्च न्यालयाने अनंत करमुसे मारहाण प्रकरणाची चौकशी पुढे सुरु ठेवा असे आदेश दिले असल्याचे सांगितले. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ही चौकशी बंद झाली. मात्र, ती आता सुरू झाली आहे. केंद्रीय यंत्रणा असो की, महाराष्ट्र पोलिस कोणीही चौकशी करावी. आव्हाडांची चौकशी होणार याचा मला आनंद आहे अशी प्रतिक्रिया कारमुसे यांनी माध्यमांशी बोलतांना व्यक्त केला. कारमुसे यांनी अनंत करमुसे मारहाण प्रकरणाचा पुन्हा तपास करावा अशी मागण केली होती. कारमुसे यांची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात मान्य करण्यात आली आहे.

हे ही वाचा:

माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांचे पती देवीसिंग शेखावत यांचे निधन

बोगस शिक्षक भरती प्रकरणी माजी शिक्षण अधिकारी शैलजा दराडे यांच्यावर गुन्हा

अतुल भातखळकरांचे प्रयत्न फळले; झोपडीधारकांना मिळाले हक्काचे घर

पोलिसाने रायफलमधून स्वतःच्या डोक्यात घातली गोळी

अनंत करमुसे यांनी जितेंद्र आव्हाड यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह विधान केले होते. आव्हाड यांच्या समर्थकांनी आपल्याला मारहाण केल्याचा आरोप करमुसे यांनी केला होता. करमुसे याना त्यांच्या ठाण्यातील घोडबंदर कावेसार निवासस्थानावरून आव्हाड यांच्या निवासस्थानी नेण्यात आले. तेथे मारहाण झाल्याचा आरोप करमुसे यांनी केला होता. जितेंद्र आव्हाड यांना १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पोलिसांनी अटक केली . त्यानंतर त्यांची जामीनावर सुटका झाली. त्यानंतर करमुसे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु उच्च न्यायालयात याचिका फेटाळल्यानंतर करमुसे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. हे प्रकरण सीबीआयकडं सोपवावं, अशी मागणीही करमुसे यांनी केली होती.या प्रकरणाची सीबीआय चौकशीची मागणी न्यायालयानं फेटाळली आहे. मात्र, या प्रकरणी चौकशी सुरू ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयानं दिले आहेत.

Exit mobile version