मुंबई महानगरपालिकेतील घोटाळ्यावर असणार कॅगचा अंकुश

मुंबई महापालिकेतील झालेल्या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले

मुंबई महानगरपालिकेतील घोटाळ्यावर असणार कॅगचा अंकुश

मुंबई महापालिकेतील झालेल्या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले. याअंतर्गत मुंबई महापालिकेतही कॅगचे विशेष ऑडिट करण्यात येणार आहे. या चौकशीच्या कक्षेत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आणले जाईल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सभागृहात अनेक आमदारांनी कोरोना उपचार केंद्रातील घोटाळा, रस्त्याच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांची तपासणी केली जाईल. यासंदर्भात निवारा योजनेतील भ्रष्टाचाराचीही चौकशी करण्यात येणार आहे. मुंबई महापालिकेचे कर्मचारी स्वत:च्या कंपन्या सुरू करून चालवतात. याची चौकशी नगरविकास विभागामार्फत केली जाईल. ही चौकशी कालबद्ध पद्धतीने करण्यास महापालिकेला सांगण्यात येणार आहे.

कॅगचे विशेष ऑडिट करणार

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुंबई महापालिकेचे कॅगचे विशेष ऑडिट करण्यात येणार आहे. मुंबई महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचाराकडे भाजपच्या आमदारांनी उपमुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधलं हाेतं. या घाेटाळ्याची चाैकशी करण्याची मागणी देखील करण्यात आली हाेती. विधानसभेत अनेक सदस्यांनी यावर आपली मत व्यक्त केली हाेती. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्र्यांनी मुंबई महापालिकेचे कॅगचे विशेष ऑडिट करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं.

हे ही वाचा:

एरंगल गावातील बेकायदा स्टुडिओ प्रकरणाची होणार सखोल चौकशी

सोनाली फोगाट यांची हत्या झाल्याचा दावा

अमोल मिटकरी हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील विचारांचा काळा डाग

नौशेरामधून लष्कर-ए-तोयबाच्या दोन दहशतवाद्यांना अटक

धारावी पुनर्विकास निविदा मागवणार

सरकारने गृहनिर्माण क्षेत्रातील पुनर्विकासावर भर दिला आहे. रखडलेला प्रकल्प पाहता राज्य सरकार अनेक पर्यायांवर काम करत आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी रेल्वेकडे भागीदार आहे. त्यासाठी ८०० कोटी रुपये रेल्वेला देण्यात आले. काही मुद्द्यांवर केंद्राशी चर्चा सुरू आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची ३० तारीख निश्चित होताच नव्याने निविदा मागवून प्रकल्पाला चालना दिली जाईल. हा प्रकल्प आशिया खंडातील सर्वात मोठा प्रकल्प ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. २९ हजार सफाई कामगारांच्या घरांना मालकी हक्क देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. ती घरे मालकी हक्क म्हणून देऊ नयेत, असे मागील सरकारने म्हटले होते.

Exit mobile version