महिलांवरील लैंगिक अत्याचारांमुळे वादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या संदेशखालीत याआधीही जमिनी बळकावण्याच्या आणि अनन्वित छळाच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. या घटनांना आता आवाज फुटू पाहतो आहे.
संदेशखालीतील त्रिमोणी बाजारात छोटासा टीस्टॉल चालवणारा ५२ वर्षीय व्यक्ती आजूबाजूला कोणी नाही ना, याची खातरजमा करून बोलू लागतो. ‘माझी पाच गुंठे शेतजमीन होती. पण तीन वर्षांपूर्वी शिबप्रसाद हझरा यांनी माझी दीड गुंठा जमीन जबरदस्तीने मत्स्यशेतीसाठी भाडेतत्त्वावर घेतली. मला त्यासाठी वर्षाला पाच हजार रुपये देऊ केले. ही जमीन देण्याव्यतिरिक्त माझ्याकडे अन्य पर्यायच नव्हता. जर कोणी नकार दिला, तर त्याला जीवाच्या भीतीने दहशतीखाली राहावे लागे,’ असे हा चहाविक्रेता सांगतो.
झुपखाली गावातील ५५ वर्षीय महिलाही तेच दुःख सांगते. तिच्या पतीचे निधन सन २०१९मध्ये झाले. त्यानंतर एका वर्षाच्या आधीच तिची एक गुंठा जमीन बळकावण्यात आली. तिला दरवर्षी पाच हजार रुपये दिले जाईल, असे सांगण्यात आले. पण लेखी काहीही नव्हते. हाझरा याने केवळ एक वर्ष पैसे दिले. त्यानंतर काहीच दिले नाही. जेव्हा ती पैशांची मागणी करत असे, तेव्हा ते तिला घर जाळण्याची धमकी देत आणि मुलाचा छळ करत.
तृणमूल काँग्रेसचे नेते शहाजहान आणि त्याचा सहकारी शिबप्रसाद हझरा व उत्तम सरदार यांच्याविरोधात हिंसक निदर्शने सुरू झाली आहेत. त्यांनी केलेल्या अनन्वित छळाच्या घटना आता समोर येत आहेत. शिबप्रसाद आणि उत्तम यांना अटक करण्यात आली आहे.
संदेशखालीतील अनेक गावांमध्ये फेरफटका मारल्यास एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते की, इथल्या शेतकऱ्यांच्या नावे जमीन तर आहे मात्र ती बड्या लोकांनी बळकावून त्यात मस्त्यशेती केली आहे. अनेकांना वर्षाला पाच हजार रुपये देऊ, असे सांगण्यात आले मात्र बहुतेकांचे पैसे पहिल्या वर्षानंतर बंदच झाले आहेत. जे कोणी जमीन देण्यास तयार नाहीत, त्यांना एक तर धमकावले जाते किंवा मारहाण केली जाते. तरीही समोरची व्यक्ती न ऐकल्यास शहाजहानची माणसे या शेतात शेजारच्या नदतीले खारे पाणी ओतत असत किंवा शेजारच्या मत्स्यशेतातले पाणी टाकत असत. एकदा का खारे पाणी शेतात ओतले तर ही जमीन शेतीसाठी निरुपयोगी ठरत असे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना ही जमीन मत्स्यशेतीसाठी देण्याशिवाय कोणताही पर्याय शिल्लक राहात नसे.
या सर्वांच्या केंद्रस्थानी आहे, ४५ वर्षीय शाहजहान, ज्याला स्थानिक पातळीवर ‘भाई’ म्हणून ओळखले जाते. शहाजहान हा ड्रायव्हर म्हणून काम करत असे. पण तो माकपचे पंचायत स्तरावरील नेते असणारे काका मुस्लेम शेख यांच्या आश्रयाने राजकारणात आला. सन २०१०च्या सुरुवातीस शेख यांनी मासळी व्यवसायात प्रवेश केला होता. “त्याचे साम्राज्य वाढले आणि त्याला पाठिंबा मिळू लागला. तो स्थानिक पक्षाच्या नेत्यांच्या संपर्कात राहिला आणि जसजसा त्याचा प्रभाव वाढत गेला, तसतसा तो स्थानिक निवडणुकांमध्ये पाठिंबा मिळवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू लागला,’ असे एका गावकऱ्याने सांगितले. शाहजहानने माजी मंत्री आणि तृणमूल नेत्या ज्योती प्रिया मल्लिक यांचे लक्ष वेधले आणि सन २०१३मध्ये तो तृणमूल काँग्रेसमध्ये सहभागी झाला. तेव्हापासून त्यांचा प्रभाव वाढला. “या भागात काही मंत्री आणि आमदारांपेक्षा त्याचा दबदबा अधिक होता. जर लोकांनी तृणमूलच्या लोकांविरुद्ध पोलिसांकडे तक्रार केली, तर पोलिस त्यांना शहाजहानकडे जाण्याचा सल्ला देतील. त्यांनीच पक्षाचे या भागात राजकीय वर्चस्व टिकवून ठेवले,’ असे एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले.
हे ही वाचा:
अनंत अंबानीचा “वनतारा”, हत्तींपासून वाघापर्यंत मिळाले अत्याधुनिक घर!
डाव्यांना केरळमधून कॉंग्रेसची हकालपट्टी करायची आहे
“जरांगेंची भाषा ही कार्यकर्त्याची नसून राजकीय पक्षाची भाषा”
सन २०२३च्या पंचायत निवडणुकीत शहाजहान याने उत्तर २४ परगणा जिल्हा परिषदेसाठी निवडणूक अर्ज भरताना त्याने संदेशखाली गावात स्वतःची सुमारे १४ एकर जमीन असल्याचे नमूद केले होते. त्याची किंमत अंदाजे चार कोटी आहे. तर, हाझरा याने जेलिआखाली गावात स्वतःची १६ एकर जमीन असल्याचे अर्जात नमूद केले होते. हझरा आणि उत्तम सरदार दोघेही उत्तर २४ परगणा जिल्हा परिषदेचे सदस्य आहेत. स्थानिक लोकांच्या मते, अधिकृत प्रक्रियांना बगल देत यापेक्षा अधिक जमीन बळकावण्यात आली आहे. पश्चिम बंगाल जमीन बदल कायद्यानुसार, अनुसूचित जमातीतील व्यक्तीची जमीन हस्तांतरित करण्यासंदर्भात तरतूद आहे. यासाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी चौकशी समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या समितीने मंजुरी दिल्यानंतरच दंडाधिकारी जमीन हस्तांतरणास मंजुरी देतात. अपवाद वगळता या जमिनींचे हस्तांतरण होत नाही. अनेकदा जमीन या शेतकऱ्यांच्याच नावावर राहते, मात्र त्यांचे मालक दुसरेच असतात,’ असे संदेशखालीतील ४० वर्षीय रतन हलदार सांगतो.
संदेशखालीतील सर्व मत्स्यशेतीवर हाझराचे नियंत्रण आहे. या सर्व जागा आधी शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी होत्या, मात्र त्या बळकावण्यात आल्या आणि तिथे मत्स्यशेती करण्यात आली, अस हलदार सांगतो. अनेक मत्स्यशेती तर बेकायदाच आहेत, असेही एका अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे.