सर्वोच्च न्यायालयाने कुख्यात गँगस्टर अबू सालेम याच्या याचिकेवर महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. सालेमने त्याला मिळालेल्या आजीवन कारावासाच्या शिक्षेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली असून अबू सालेमला शिक्षेतून कोणताही दिलासा दिलेला नाही.
१९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात कुख्यात गँगस्टर अबू सालेमसह त्याच्या साथीदारांना न्यायालयाने शिक्षा सुनावली होती. अबू सालेम आणि करिमुल्लाला यांना जन्मठेप, तर ताहीर मर्चंट आणि फिरोज खान यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. तर रियाज सिद्दीकीला दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती.
अबू सालेमला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मात्र, त्याला पोर्तुगालमधून भारतात आणताना हस्तांतरण करार झाला होता आणि त्यानुसार अबू सालेमला फाशी किंवा २५ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा देता येणार नव्हती. त्यामुळं अबू सालेमला जास्तीत जास्त २५ वर्षे शिक्षा देण्यात आली. आपल्या याचिकेत अबू सालेम म्हणाला होता की, पोर्तुगालमध्ये जेव्हा त्याचं प्रत्यार्पण झालं होतं, तेव्हा घातलेल्या अटींनुसार, त्याला २५ वर्षांहून अधिक काळ कैदेत ठेवता येणार नाही. त्यामुळे त्याला २०२७ साली कैदेतून मुक्त करण्यात यावं. यावर उत्तर देताना केंद्र सरकारनेही सांगितलं होतं की, सालेमच्या सुटकेबद्दल विचार करण्याची वेळ २०२७ नसून २०३० साली येईल. तेव्हा आवश्यक तो निर्णय़ सरकार घेईल.
हे ही वाचा:
सोबतच्या पंधरा आमदारांना उद्धव ठाकरेंचं भावनिक पत्र
१६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवरची सुनावणी पुढे जाणार?
महाराष्ट्रापाठोपाठ गोव्यात राजकीय भूकंप; काँग्रेसचे १० आमदार भाजपाच्या वाटेवर
‘आरे आंदोलनात आदित्य ठाकरे यांनी लहान मुलांचा वापर केला’
आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की गुंड अबू सालेमची २०३० पर्यंत सुटका केली जाऊ शकत नाही. परंतु त्याचा २५ वर्षांचा नजरकैदेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकार भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातील प्रत्यार्पण कराराबद्दल राष्ट्रपतींना सल्ला देऊ शकते.