जाहिरात प्रसिद्ध.. अखेर साई रिसॉर्टवर हातोडा पडणार

माजी परिवहन मंत्री आणि शिवसेनेचे नेते अनिल परब यांचे दापोली येथील साई रिसॉर्ट पाडण्यासाठी वर्तमानपत्रात जाहिरात दिली आहे .ही जाहिरात स्थानिक तरुण भारत या वर्तमानपत्रात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिली आहे. अनधिकृत साई रिसॉर्ट तोडण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी ट्विट करून या जाहिरातीची माहिती दिली आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या एक जाहिरातीमध्ये रिसॉर्ट पाडण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. कंत्राटदारांना १० नोव्हेंबरपर्यंत निविदा भरण्याचं आवाहन या जाहिरातीत करण्यात आलं आहे. साई रिसॉर्ट एनएक्सचे बांधकाम, पोचरस्ता, कंपाऊड वॉल, इमारतीच्या भिंती पायापर्यंत पाडणे , रिसॉर्ट पाडल्यानंतर सिमेंट आणि मातीचा ढिगारा उचलून त्याची विल्हेवाट लावणे , रिसॉर्ट पाडलेल्या जागेचं सपाटीकरण असे या पाडकाम निविदेचं स्वरुप आहे. या कामासाठी ४३२९००८ अशी अंदाजित किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. इसारा रक्कम ४३३०० असल्याचे या जाहिरातीत म्हटले आहे. १४ नोव्हेंबरला ही निविदा खुली झाली आहे.

दापोलीतील अनिल परब यांचे रिसॉर्ट अनधिकृत असून ते पाडण्यात यावे, अशी मागणी किरीट सोमय्या यांनी सातत्याने केली होती. पर्यावरण कायद्याच्या नियमांचे उल्लंघन करून हे अनधिकृत रिसॉर्ट बांधण्यात आल्याचा आरोप सोमय्या यांनी केला होता. सोमय्या यांनी प्रतिकात्मक हातोडा घेऊन थेट दापोलीमध्ये रिसॉर्ट तोडण्यासाठी आंदोलन केलं होतं. रिसॉर्ट पाडण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी दिल्लीत देखील धाव घेतली होती. सोमय्यांच्या सततच्या पाठपुराव्याला आता यश आले असल्याचं दिसून येत आहे.

हे ही वाचा:

बिपिन फुटबॉल अकादमीच्या शिबिरात मुले रंगली

काठमांडूनंतर आता गुजरात भूकंपाने हादरला

पाकिस्तानचे ऐकण्याची गरज नाही, क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पाकला सुनावले

ब्रिटनच्या पंतप्रधान लिझ ट्रस यांनी दिला राजीनामा

मुरुड येथील रत्नागिरीचे माजी पालकमंत्री अनिल परब यांचे साई रिसॉर्ट पाडण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाने रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खात्यात १ कोटी १ लाख २५ हजार रुपये जमा केले आहेत. केंद्रीय वन, पर्यावरण मंत्रालयाने देखील हे रिसॉर्ट पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. रत्नागिरीचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ.बी. एन. पाटील यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रिसॉर्ट पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर रिसॉर्ट पाडण्याची निविदा प्रक्रिया सुरू झाली होती.