१५ फेब्रुवारी रोजी अपर पोलीस महासंचालक आणि महानिरीक्षक , कारागृह आणि सुधारसेवा अमिताभ गुप्ता महाराष्ट्र राज्य यांनी कारागृह विभागाचे सर्व कारागृह उपमहानिरीक्षक आणि सर्व कारागृहाचे अधीक्षक यांच्याबरोबर कारागृहातल्या अडचणी जाणून त्या दूर करून त्याला उपाय योजण्यासाठी एक आढावा बैठक घेण्यात आली होती. त्यात आता महाराष्ट्र राज्यातील कारागृहांमध्ये जे ५० वर्षांपेक्षा किंवा अधिक वयाचे कैदी आहेत त्याना अंथरूण आणि उशी स्वखर्चाने आणण्याची परवानगी देणास आता मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र कारागृहाचे एडीजी अमिताभ गुप्ता यांनी आता हे आदेश जारी केले आहेत मात्र, हि सुविधा विशिष्ट वयाच्या कैद्यांनाच उपलब्ध असेल असे म्हंटले आहे.
कारागृहातील कैद्यांना मिळणाऱ्या विविध सुविधांबाबत नेहमीच बातम्या येत असतात. महाराष्ट्राच्या कारागृहात बंदिस्त असलेल्या कैद्यांना आता अंथरूण आणि उशीची खास सुविधा असेल. महाराष्ट्रातील तुरुंगे ही तुडुंब भरली असून यात ५० वर्षीय आणि त्यापेक्षा जास्त वयाचे कैदीच जास्त आहेत. अशा परिस्थितीत एडीजी अमिताभ गुप्ता यांनी हा आदेश जारी करून या कैद्यांना दिलासाच दिला आहे. दरम्यान, या आदेशांमध्ये अंथरुणाचा आकार किती असावा हे सांगण्यात आले आहे. उदाहरणार्थ, अंथरुणाची जाडी किती असावी, लांबी किती असावी हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा निर्णय तुरुंगातील इतर कैद्यांच्या अंथरुणाशी जुळवून घेण्यास उपयुक्त ठरेल म्हणूनच एकाच आकारचे अंथरुण आणि उशा वापरता येतील.
हे ही वाचा:
शिवसेनेचे विधीमंडळातील कार्यालय शिंदे गटाच्या ताब्यात..शिवालयही येणार
आक्षेपार्ह विधानाविरोधात संजय राऊत यांच्यावर नाशिकमध्ये गुन्हा
रुग्ण म्हणून दाखल झाला आणि रुग्णालयातून चोरले महागडे नळ…
बाबासाहेब पुरंदरेंच्या शिवसृष्टीत जो येईल तो नवी ऊर्जा, प्रेरणा घेऊन जाईल!
याआधी कैद्यांना प्रत्येक महिन्यातून तीन वेळेस फोनवरून कुटुंबियांशी बोलण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. विविध गुन्ह्यातील कैद्यांचा मानसिक त्रास दूर होण्यासाठी कारागृह प्रशासनाने हा निर्णय घेतला होता. कैद्यांना आपल्या वकीलांशी किंवा कुटुंबियांशी प्रत्यक्ष भेटता येत नाही त्यांना महिन्यातून तीन वेळेस प्रत्येकी दहा मिनिटे फोनवर बोलता येणार आहे. २०१४ पासून कारागृहातील कैद्यांसाठी त्यांचे नैराश्य दूर होण्यासाठी दूरध्वनीची सेवा सुरु करण्यात आली आहे.
या सुविधेत पोलीस प्रशासनाकडून क्रमांकाची तपासणी आणि खात्री झाल्यावर कैद्यांना ही सुविधा देता येते. तसेच तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेले कैदी राज्य सरकारच्या माध्यमातून त्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने मागच्या वर्षीच्या मार्च महिन्यात घेतला होता. पुण्याच्या येरवडा कारागृहात या योजनेचं प्रायोजित तत्वावर सुरुवात करणार आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून सुरवातीला या कैद्यांना ५० हजार रुपयांचे कर्ज दिले वाजणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक कैद्यांना सात टक्के दराने कर्ज देणार आहे.