अंमलबजावणी संचालनालयाने ५००कोटी रुपयांच्या कथित भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी शिवसेना (उबाठा) आमदार रवींद्र वायकर यांच्याविरुद्ध मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ईसीआयआर) नोंदवला आहे. वायकर यांच्यावर मुंबई महानगर पालिकेच्या क्रीडांगण उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावर पंचतारांकित हॉटेल बांधण्याची परवानगी मिळवून मनपाची ५०० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. ही मान्यता मिळवण्यासाठी त्यांनी आपल्या राजकीय संबंधांचा वापर केला, ज्यामुळे मनपाचे मोठे नुकसान झाले. या प्रकरणात आरोपी असलेल्या इतर व्यक्तींमध्ये त्यांची पत्नी मनीषा वायकर, व्यावसायिक भागीदार आसू नेहलनाई, राज लालचंदानी आणि पृथ्वीपाल बिंद्रा तसेच आर्किटेक्ट अरुण दुबे यांचा समावेश आहे.
अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी रवींद्र वायकर यांच्याकडून प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि विधाने मिळवली आहेत जे आर्थिक गुन्हे शाखेला देण्यात आली होती आणि सध्या ते त्यावर काम करत आहेत. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासादरम्यान, रवींद्र वायकर यांनी आरोप नाकारले आणि ही कारवाई राजकीय हेतूने करण्यात आलेली कारवाई असल्याचे सांगितले.
अंमलबजावणी संचालनालयाचा ईसीआईआर हा आर्थिक गुन्हे शाखेच्या एफआयआर वर आधारित आहे. नोंदणीकृत ईसीआयआरनुसार, जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोडवर ८ हजार चौरस मीटर जमीन कमल अमरोही यांच्या कुटुंबीयांच्या नावावर होती. रवींद्र वायकर आणि इतर संबंधित व्यक्तींनी २००४ मध्ये नोटरी कराराद्वारे अमरोही कुटुंबाकडून जमीन खरेदी केली.
जमीन मुळात सार्वजनिक वापरासाठी आणि उद्यानांसाठी राखीव ठेवण्यात आली होती. फेब्रुवारी २००४ मध्ये, महाल पिक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (कमल अमरोही यांची अधिकृत कंपनी आणि जमीन मालक), रवींद्र वायकर आणि मनपा यांच्यात जमिनीच्या विकासासाठी त्रिपक्षीय करार झाला. करारानुसार, ६७ टक्के जमीन मनोरंजनासाठी आणि सार्वजनिक वापरासाठी मैदाने विकसित केली जाईल, तर उर्वरित ३३ टक्के क्रीडा आणि इतर खेळांसाठी नियुक्त केली जाईल.
ईसीआयआर नुसार, २०१७ मध्ये, महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात, रवींद्र वायकर यांनी आपल्या राजकीय प्रभाव आणि संबंधांचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. त्याने कथितपणे २००४ चा त्रिपक्षीय करार लपविला, ज्यामुळे त्यांना ३० टक्के जमिनीवर १४ मजली पंचतारांकित हॉटेल बांधण्यासाठी मनपा कडून परवानगी मिळू शकली. ही जमीन सुरुवातीला सार्वजनिक वापरासाठी राखीव होती, त्यात नियमांचे उल्लंघन आणि भूसंपादन सुचवले होते. व्यारवली गाव, जोगेश्वरी जेव्हीएलआर येथे प्लॉट क्रमांक १-बी आणि १-सी येथे असलेली विवादित मालमत्ता वायकर आणि इतर आरोपींच्या वैयक्तिक मालकीची आहे, ज्याची अंदाजे किंमत ५००कोटी आहे.
हे ही वाचा:
मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण अखेर मागे; सरकारला २ जानेवारीपर्यंत दिला वेळ
मराठा आरक्षणामुळे संभाजीनगरातील आठ आगाराच्या एसटी बस जागेवरच!
बँक कर्जाचे पैसे जेटच्या संस्थापकांनी पत्नी, मुलाच्या माध्यमातून इतरत्र वळवले
ईसीआयआर नुसार, रवींद्र वायकर आणि इतर चार आरोपी व्यक्तींवर २००४ ते २०१९ दरम्यान भरीव नफा मिळविण्यासाठी त्यांच्या राजकीय प्रभावाचा आणि संसाधनांचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. त्यांनी आरक्षित सार्वजनिक जमिनीचा, विशेषतः ३३ टक्के जमिनीचा वापर करून असे केले. सार्वजनिक वापरासाठी बॅडमिंटन हॉल आणि इतर गेमिंग क्रियाकलापांसाठी. तथापि, जमिनीच्या हेतूला चिकटून राहण्याऐवजी, वायकर यांनी बँक्वेट हॉल बांधण्यासाठी त्यांच्या राजकीय संबंधांचा फायदा घेतला. त्याच बरोबर, उर्वरित ६७ टक्के जमीन विवाहसोहळे आणि इतर कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी मेजवानी लॉन म्हणून पुन्हा वापरण्यात आली, ज्यामुळे शेवटी लक्षणीय आर्थिक नफा झाला.