आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला, ज्याचे नाव महाराष्ट्र राज्य गुप्तचर विभाग (एसआयडी) च्या फोन टॅपिंग प्रकरणात चर्चेत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात शुक्ला यांच्या वकिलांनी सांगितले की, शुक्ला यांना महाराष्ट्र सरकारकडून बळीचा बकरा बनवले जात आहे, तर राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना मात्र सावरून घेतले जात आहे.
रश्मी शुक्लांचे वकील महेश जेठमलानी म्हणाले की, सीताराम कुंटे यांनीच फोन टॅपिंगला मंजुरी दिली होती आणि आता ते रश्मी शुक्ला यांच्यावर दोषारोप करून स्वतःला मुक्त करू शकत नाहीत.
मुंबईच्या बीकेसी सायबर पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध फोन टॅप केल्याबद्दल आणि काही गोपनीय कागदपत्रे उघड केल्याच्या आरोपाखाली अधिकृत गुप्त कायदाअंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आला. हैदराबाद येथील सायबर पोलिसांनी रश्मी शुक्ला यांचे वक्तव्य नोंदवले. सध्या शुक्ला या सीआरपीएफच्या दक्षिण विभागाच्या अतिरिक्त महासंचालक म्हणून तैनात आहेत.
पोलिसांनी चौकशीकरता बोलावले तेव्हा मुंबई उच्च न्यायालया त्यांनी कारवाईपासून संरक्षण मागितले होते. रश्मी शुक्ला महाराष्ट्र राज्य गुप्तचर विभागाच्या (एसआयडी) प्रमुख होत्या. सीताराम कुंटे महाराष्ट्राचे अतिरिक्त मुख्य सचिव होते तेव्हाचे हे कथित फोन टॅपिंग झाले होते.
हे ही वाचा:
भोलानाथ भोलानाथ, शाळा भरेल काय?
व्हायला हवी पवारांच्या जातवादी राजकारणाची चर्चा
तालिबानने भारत विरोधी लढ्याला मदत करावी: -सय्यद सलाहुद्दीन
भाजपाचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रश्मी शुक्ला यांनी तत्कालीन पोलीस महासंचालकांना पोलीस बदल्यांमधील कथित भ्रष्टाचाराबद्दल लिहिलेले पत्र उद्धृत केले होते. रश्मी शुक्ला यांनी परवानगीशिवाय फोन टॅप केल्याचा आरोप करत या पत्रात इंटरसेप्टेड कॉल्सचा तपशीलही होता. यामुळेच शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी आघाडीच्या नेत्यांमध्ये खळबळ उडाली. या वर्षी मार्चमध्ये एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी सीताराम कुंटे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर केलेल्या अहवालात आरोप केला होता की, रश्मी शुक्ला यांनीच गोपनीय अहवाल फोडला होता.
महेश जेठमलानी म्हणाले की, महाराष्ट्राचे तत्कालीन पोलीस महासंचालक (डीजीपी) सुबोध जयस्वाल यांनी रश्मी शुक्ला यांना पाळत ठेवण्यास सांगितले होते. त्या फक्त त्यांच्या निर्देशांचे पालन करत होत्या तसेच त्यांनी भारतीय टेलिग्राफ कायद्यानुसार सीताराम कुंटे यांची आवश्यक परवानगी घेतली होती.