मणिपूरच्या संघर्षाऐवजी आपल्या राज्यात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांबाबत बोलले पाहिजे, असे वक्तव्य करणारे काँग्रेसचे आमदार राजेंद्र गुढा यांचे राज्य मंत्रिपद राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी काढून घेतले होते. याच गुढा यांना आता अयोग्य वर्तणुकीचे कारण सांगून विधानसभेतूनही निलंबित करण्यात आले आहे.
राजस्थानचे बडतर्फ करण्यात आलेले मंत्री राजेंद्र गुढा यांनी अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर जोरदार टीका केली असून, महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये राज्य प्रथम क्रमांकावर असल्याचे सांगितले आहे. गुढा यांनी सैनिक कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), गृहरक्षक आणि नागरी संरक्षण राज्यमंत्री म्हणून कार्यभार सांभाळला आहे. गुढा यांनी अशोक गेहलोत यांना लक्ष्य केले.
‘मला राजस्थानच्या मुली आणि भगिनींनी विधानसभेत पाठवले होते. मी राज्यातील महिलांच्या हितासाठी काम करेन, या आशेने मला मते मिळतात. जेव्हा आमचे राज्य महिलांविरोधातील गुन्ह्यात पहिल्या क्रमांकावर होते आणि आमचेच कॅबिनेट मंत्री शांतीकुमार धारिवाल म्हणाले की, राजस्थान हे पुरुषांचे राज्य आहे, तेव्हा मी हा मुद्दा उपस्थित केला,’ असे गुढा म्हणाले.
राज्यातील महिलांवरील गुन्ह्यांच्या मुद्द्यावरून गुढा यांनी विधानसभेत आपल्या सरकारला धारेवर धरले होते. मात्र, आपल्यावरील छळ आणि अपहरणाच्या प्रकरणांबाबत बोलताना गुढा यांनी आरोप फेटाळून लावले आणि आपल्यावर अशा प्रकरणांमध्ये अनेकदा दबाव टाकण्यात आल्याचे सांगितले. आता आपण भारतीय जनता पक्ष (भाजप) मध्ये जाणार का, असे विचारले असता, गुढा यांनी पक्षात प्रवेश करणार नाही, असा दावा केला.
हे ही वाचा:
मणिपूरमध्ये म्यानमारच्या ७१८ जणांची घुसखोरी?
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच, दुसरे कुणीही नाही!
दगडूशेठ हलवाई गणपती दर्शनाने सुरू होणार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा पुणे दौरा
लाल डायरीचे गूढ
राजेंद्र गुढा हे विधानसभेत आले तेव्हा त्यांनी एक लाल डायरी आणली होती. या डायरीत मंत्र्यांच्या अनियमित आर्थिक व्यवहारांच्या नोंदी असल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र त्यांनी ती डायरी आणल्यानंतर विधानसभेत गोंधळ उडाला. गुढा यांनी निवेदन करण्याची संधी देण्याची मागणी करताच, काँग्रेस आमदारांनी त्यांना धक्काबुक्की केली.