लेखिका आणि कार्यकर्त्या अरुंधती रॉय यांच्यावर काश्मीरबाबतच्या वक्तव्याबाबत सन २०१०मध्ये नोंदवलेल्या खटल्यात, दहशतवादविरोधी कठोर कायदा, बेकायदा कारवाया (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) अंतर्गत खटला चालवण्यास दिल्लीचे उपराज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी शुक्रवारी मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय काश्मीर विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे माजी प्राध्यापक शेख शौकत हुसैन यांच्यावर यूएपीएअंतर्गत खटला चालवण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
२८ ऑक्टोबर २०१० रोजी काश्मीरमधील सामाजिक कार्यकर्ते सुशील पंडित यांनी केलेल्या तक्रारीच्या आधारे नवी दिल्लीतील महादंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर रॉय आणि हुसेन यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्यात आला होता, असे राजभवनच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. २१ ऑक्टोबर २०१० रोजी नवी दिल्लीतील एलटीजी ऑडिटोरियम येथे ‘आझादी – द ओन्ली वे’ या बॅनरखाली आयोजित परिषदेत रॉय आणि हुसेन यांनी कथित प्रक्षोभक भाषणे केली होती. परिषदेत ‘काश्मीरला भारतापासून वेगळे करणे’ या विषयाच्या अनुषंगाने चर्चा झाल्याचे राज्यपाल कार्यालयाने म्हटले आहे.
रॉय आणि हुसैन यांच्या व्यतिरिक्त, या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या इतरांमध्ये काश्मिरी फुटीरतावादी सय्यद अली शाह गिलानी, दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक एसएआर गिलानी, जे संसदेवरील हल्ल्याप्रकरणी निर्दोष सुटले होते आणि कार्यकर्ते वरवरा राव यांचा समावेश होता. मात्र या तिघांचाही मृत्यू झाला.
तक्रारदार सुशील पंडित यांनी नवी दिल्लीतील महादंडाधिकारी न्यायालयात पोलिसांना तपास सुरू करण्याचे निर्देश मागितले आणि न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१०मध्ये एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले. २१ ऑक्टोबर २०१० रोजी येथील कोपर्निकस मार्गावरील एलटीजी सभागृहात ‘आझादी – एकमेव मार्ग’ या बॅनरखाली आयोजित परिषदेत प्रक्षोभक भाषणे केली होती.
हे ही वाचा..
सामन्यानंतर अमेरिकेचा क्रिकेटपटू हॉटेलमधून करतो वर्क फ्रॉम होम
अमेरिकेची टी २० विश्वचषकाच्या सुपर आठमध्ये धडक; पाकिस्तान आऊट
सराफा व्यापाऱ्याकडून शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्राच्या विरोधात फसवणूकीची तक्रार
अंतरवालीत जरांगेंनंतर ओबीसी आक्रमक, उपोषण सुरु!
राजभवनाने ऑक्टोबर २०२३मध्ये भारतीय दंड संहिता: १५३ ए (धर्म, वंश, स्थानाच्या आधारावर वेगवेगळ्या गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवणे) अंतर्गत दंडनीय गुन्ह्यांसाठी कलम १९६ अंतर्गत जन्म, निवासस्थान, भाषा इ. आणि सद्भाव राखण्यासाठी प्रतिकूल कृत्ये करणे), १५३ बी (राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी प्रतिकूल विधान), आणि ५०५ (सार्वजनिक गैरव्यवहारास कारणीभूत विधाने) त्यांच्यावर खटला चालवण्यास मंजुरी दिली आहे.