‘न्यूजक्लिक’ या वेबसाइटला चिनी कंपन्यांकडून निधी मिळत असल्याचा आरोप असून आता या पैशांच्या गैरव्यवहार प्रकरणात कारवाई करण्यासाठी ईडीने (सक्तवसुली संचालनालय) दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सन २०२१मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने या वेब पोर्टलवर कोणतीही जबरदस्तीची कारवाई करू नये, असे आदेश दिले होते. मात्र आता त्यांना मनी लाँड्रिंगप्रकरणात काही नवे पुरावे मिळाले आहेत, असा दावा ईडीने केला आहे.
सन २०२१मध्ये उच्च न्यायालयाने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात न्यूजक्लिक आणि त्याचे संस्थापक व मुख्य संपादक प्रबीर पुरकायस्थ यांच्या विरोधात कोणतीही जबरदस्तीची पावले उचलली जाणार नाहीत, असे आदेश दिले होते. शुक्रवार, ११ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा ‘तपासात कोणतेही जबरदस्तीची कारवाई करू नये, असे आदेश देण्याच्या प्रथेला नकार दिला आहे,’ असा युक्तिवाद आपल्या अर्जात ईडीने केला आहे. तपासादरम्यान कोणतीही जबरदस्तीची कारवाई न करणे म्हणजे जामीन मंजूर करण्याच्या अटींची पूर्तता न करताच आरोपीला अटकपूर्व जामीन देण्यासारखे आहे, याकडेही अर्जात लक्ष वेधण्यात आले आहे. तसेच, या प्रकरणाच्या तपासात आणखी पुरावे उघड झाले आहेत. त्यामुळे मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्याचा अधिक खुलासा होऊ शकेल, असा दावाही यात करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा:
आपचे खासदार राघव चढ्ढा राज्यसभेतून निलंबित !
जम्मू काश्मीरचे सार्वभौमत्व भारतात संपूर्ण विलीन
अमित शाहांची मोठी घोषणा; इंग्रजांच्या काळातले तीन कायदे बदलणार
बांके बिहारी मंदिराच्या जमिनीची कब्रस्तान म्हणून नोंद
न्यूजक्लिकला अमेरिकन अब्जाधीश नेव्हिल रॉय सिंघमकडून चीनच्या ‘प्रोपोगंडा’च्या प्रचारासाठी संशयास्पद निधी मिळाल्याचा आरोप आहे. न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या बातमीत याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे न्यूजक्लिक पुन्हा चर्चेत आले आहे. ‘न्यूजक्लिक’ हे सिंघमकडून निधी मिळविणाऱ्या जागतिक नेटवर्कचा भाग आहे.
न्यूजक्लिकमधून कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांच्या कुटुंबीयांना सुमारे ४० लाख रुपयांचा निधी हस्तांतरित करणे, पत्रकार आणि लेखक परंजय गुहा ठाकुर्ता आणि न्यूजक्लिकच्या काही कर्मचाऱ्यांना सुमारे ७२ लाख रुपये हस्तांतरित करणे या प्रकरणांचीही ईडी चौकशी करत आहे. तसेच, न्यूजक्लिकने तुरुंगात असणारे कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना १७ लाख आठ हजार रुपये पगार म्हणून आणि न्यूजक्लिकमधील भागधारक आणि माकपच्या आयटी सेलचे सदस्य बप्पादित्य सिन्हा यांना ९७ लाख ३२ हजार रुपये दिल्याचा दावाही ईडीने केला आहे.