केरळ उच्च न्यायालयाने विचारला खडा सवाल
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे छायाचित्र लसीकरणाच्या प्रमाणपत्रावरून हटविण्यास केरळ उच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. केरळ न्यायालयाने यासंदर्भात याचिका दाखल करणाऱ्यांचे चांगलेच कान उपटले आहेत.
पीटर म्यालीपरम्पील यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती, त्यात त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांचा फोटो या लसीकरण प्रमाणपत्रावर कशासाठी हवा, असा सवाल उपस्थित केला होता.
यासंदर्भात न्यायालयाने म्हटले आहे की, पंतप्रधान हे देशाचे नेते आहेत ते राजकीय पक्षाचे पंतप्रधान नाहीत. तेव्हा कुणीही त्याबद्दल लाज बाळगण्याची काय गरज आहे? उलट पंतप्रधानांच्या छायाचित्रामुळे सर्वसामान्यांना एक दमदार संदेशच दिला जातो.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, कुणीही पंतप्रधान हा काँग्रेसचा आहे किंवा भाजपाचा आहे असे म्हणू शकत नाही. घटनेप्रमाणे एखाद्याची पंतप्रधान म्हणून निवड झाली की ती व्यक्ती देशाची पंतप्रधान असते आणि त्याचा प्रत्येक नागरिकाला अभिमानच असायला हवा.
पंतप्रधानांच्या राजकीय भूमिकेबद्दल नागरिकांना आपले स्वतंत्र मत मांडता येऊ शकते किंवा त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारबद्दल लोकांना वेगळे मत असू शकते. पण जनसामान्यांना एक विश्वास देणारा संदेश असलेल्या प्रमाणपत्रावर पंतप्रधानांचे छायाचित्र असण्यास लाज बाळगण्याची गरज का आहे? जर पंतप्रधान आपल्या संदेशातून हे म्हणत असतील की औषधांच्या मदतीने आणि नियमांचे पालन करून भारत या विषाणूला मात देऊ शकतो, तर त्यात चूक काय आहे?
न्यायालयाने ही याचिका फेटाळलीच शिवाय त्यावर १ लाख रुपये दंडही लावला. ही याचिका करण्यामागे एक राजकीय अजेंडा असल्याचेही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले. न्यायालय म्हणाले की, आमच्या मते याचिकादाराचा यामागे राजकारण करण्याचा हेतू आहे. किंबहुना, प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी ही याचिका याचिकादाराने केली असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यावर दंड लावून ती फेटाळण्यायोग्य आहे.
हे ही वाचा:
ती म्हणते लाल किल्ला माझा, मला द्या!
एअर ऍम्ब्युलन्समध्ये ओदिशाचा पहिला नंबर
परीक्षा घोटाळा प्रकरणी तुकाराम सुपे निलंबित
ठाणे, परभणी, पालघरची किशोरी गटात विजयी सलामी
न्यायालयाने ही दंडाची रक्कम सहा आठवड्यात न्यायालयात जमा करण्यास सांगितली आहे. जर ही रक्कम भरण्यात कसूर केली गेली तर त्यांच्या संपत्तीवर टाच आणून ती वसूल केली जावी. न्यायालयाने याचिकादाराला असेही सुनावले की, पंतप्रधानांना कसा आदरसन्मान द्यायचा याचा अभ्यास करावा आणि त्यासाठी संसदीय कामकाज राष्ट्रीय टीव्हीवर पाहावे. जर पंतप्रधानांचा फोटो पाहावासा वाटत नसेल तर त्या लसीकरण प्रमाणपत्राच्या खालच्या बाजुला पाहू नका.
न्यायालयाने म्हटले की, आज न्यायालयात अनेक खटले प्रलंबित आहेत, अनेकजण सुटकेची प्रतीक्षा करत आहेत, त्यात अशा प्रकारच्या याचिका या वेळखाऊ असतात. म्हणून त्या फेटाळताना मोठा दंड लावण्यात यायला हवा.