लोन ऍप्सच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांच्या फसवणुकीच्या घटनांमध्ये वाढ झालेली असताना केंद्र सरकारने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नागरिकांना फसवणाऱ्या या साईट्सवर सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. सरकारने अशा शंभरहून अधिक साईट्सवर बंदी घातली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आयटी कायदा, २००० अंतर्गत या साईट्सवर बंदी घातली आहे.
व्हॉट्सऍप आणि टेलिग्राम यांसारख्या इन्स्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मवरून अशा घोटाळयांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. हैदराबाद पोलिसांनी अशा प्रकारची सर्वात मोठी फसवणूक उघड केली होती ज्यामध्ये सुमारे ७१२ कोटी रुपये गोळा केले गेले आणि ते चीनमधून ऑपरेट केले जात होते. यामध्ये टेलिग्राम ऍपद्वारे अर्धवेळ नोकरीच्या नावाखाली लोकांना फसवण्यात आले. या प्रकरणात, हैदराबाद सायबर क्राइम पोलिसांकडे तक्रार आली होती. हैदराबाद पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकारच्या फसवणुकीत झालेल्या काही क्रिप्टो वॉलेट व्यवहारांचा हिजबुल्ला वॉलेटशी संबंध होता. हिजबुल्ला हा लेबनीज मिलिशिया गट आहे. त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
१३ डिसेंबरपर्यंत संसदेवर हल्ला करण्याची खलिस्तानी दहशतवादी पन्नुची भारताला धमकी
नवी मुंबईतून ४८ तासांत सहा मुले बेपत्ता
लष्कर-ए-तैयबाचा प्रमुख अदनान अहमदची कराचीमध्ये हत्या!
नवं सिम घेण्यासाठी डिजिटल केवायसी अनिर्वाय
गृह मंत्रालय सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी आणि सायबर धोक्यांपासून लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक पावले उचलत आहे. अशा फसवणूक करणाऱ्यांनी वापरलेले फोन नंबर आणि सोशल मीडिया हँडलची माहिती ताबडतोब NCRP www.cybercrime.gov.in वर कळवावी, असेही नागरिकांना सांगण्यात आले आहे. शिवाय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० अंतर्गत आपल्या अधिकाराचा वापर करून या वेबसाइट्स ब्लॉक केल्या आहेत.