दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे नेते हे दिल्ली मद्य धोरण घोटाळयासंबंधी तुरुंगात आहेत. दरम्यान, आता त्यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल यांच्या अडचणींमध्येही वाढ झाली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात सुनीता यांना नोटीस बजावली आहे. अरविंद केजरीवाल उच्च न्यायालयात हजर असताना, कनिष्ठ न्यायालयात खटल्याच्या सुनावणीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट केल्याबद्दल त्यांच्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
माहितीनुसार, कनिष्ठ न्यायालयात खटल्याच्या सुनावणीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट केल्याबद्दल दाखल केलेल्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनीता केजरीवाल यांच्यासह सर्व पक्षकारांना नोटीस बजावली आहे. तसेच हा व्हिडीओ सोशल मीडिया अकाउंटवरून हटवण्याचे आदेश सुनीता केजारीवाल आणि इतर पक्षकारांना दिले आहेत. ज्या लोकांनी हे व्हिडीओ पुन्हा पोस्ट केले आहेत त्यांना हटवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोशल मीडिया कंपन्यांना दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ जुलै रोजी होणार आहे. न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा आणि अमित शर्मा यांच्या खंडपीठाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि यूट्यूबला त्यांच्या निदर्शनास आल्यावर तत्सम सामग्री काढून टाकण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने आणखी काही सोशल मीडिया हँडलला व्हिडिओ काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. अधिवक्ता वैभव सिंग यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) सुनावणी करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला.
हे ही वाचा..
छत्तीसगडच्या नारायणपूरमध्ये सुरक्षा दलाने ८ नक्षलवादी टिपले, एक जवान हुतात्मा!
विवान कारुळकरच्या पुस्तकाची ‘एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स’ने घेतली दखल
‘तंत्रज्ञानातील मक्तेदारी संपवा’
प. बंगालमधील निवडणुकीनंतरचा हिंसाचार म्हणजे मृत्यूचे तांडव!
हा व्हिडिओ २८ मार्चचा आहे. अधिवक्ता वैभव सिंह यांनी युक्तिवाद केला की, केजरीवाल यांनी या तारखेला राऊस एव्हेन्यू कोर्टाला संबोधित केल्यानंतर, आम आदमी पार्टी (आप) आणि इतर विरोधी पक्षांशी संबंधित अनेक सोशल मीडिया हँडलने न्यायालयीन कामकाजाचे व्हिडिओ/ऑडिओ रेकॉर्डिंग केले आणि ते सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केले. सुनीता केजरीवाल यांनी एक्स वापरकर्त्याने अपलोड केलेले ऑडिओ रेकॉर्डिंगही पुन्हा पोस्ट केले. सिंग यांनी असा युक्तिवाद केला की ‘न्यायालयांसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगसाठी दिल्ली उच्च न्यायालय नियम २०२१’ अंतर्गत न्यायालयीन कामकाजाचे रेकॉर्डिंग प्रतिबंधित आहे आणि हे व्हिडिओ व्हायरल करणे हा न्यायपालिका आणि न्यायाधीशांची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न होता.