ईडी न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत असे सांगण्यात आले की, ईडीच्या तपासात असे निष्पन्न झाले की, कुर्लामधील गोवावाला कंपाऊंड मालमत्ता वारसा हक्काप्रमाणे मरियम आणि मुनिरा प्लंबर यांच्या मालकीची होती. ती मालमत्ता नवाब मलिक यांच्या मालकीच्या कंपनीने दाऊदच्या डी-गॅंगच्या लोकांशी संगनमत करून विकत घेतली.
दाऊदची बहीण हसीना पारकरचा साथीदार सलीम पटेलने मुनिराच्या कुलमुखत्यारपत्राचा गैरवापर करत तिची मालमत्ता पारकरच्या नावे केली. पारकरने ती मलिक यांना विकली. त्यामुळे मलिक यांचाही गुन्ह्यात सहभाग, असा दावा ईडीने न्यायालयात केला. त्यांना १४ दिवसांची कोठडी द्यावी, अशी विनंती ईडीने केली.
त्यावर नवाब मलिक यांचे वकील अमित देसाई म्हणाले की, ‘मनी लॉडरिंग कायदा येण्याच्या खूप आधी मालमत्ता व्यवहार झाला. १९९९ ते २००३मधल्या व्यवहाराचा ईडी आता फेब्रुवारीमध्ये तपास करते आणि कायद्याच्या तरतुदी खूप जुन्या व्यवहारांना कलमे लावली जातात’, असा उघड भोंगळ कारभार सुरू आहे. “अशा प्रकारच्या निराधार आरोपांवर ईडीसारखी गंभीर तपास यंत्रणा मलिक यांना भर सकाळी ६ वाजता घरातून उचलते आणि बळजबरीने ताब्यात घेऊन नंतर अटक करते, हे सर्व गंभीर आहे.
देसाई यांनी सांगितले की, ‘मुनिरा या महिलेच्या मालमत्तेची कुलमुखत्यार पत्राचा गैरवापर करून विक्री केली, असा मुख्य आरोप आहे. परंतु, त्याविषयी स्वतंत्र एफआयआरच नाही, तरीही ज्याच्याशी मलिक यांचा संबंधच नाही त्याच्याशी जोडून त्यांना अटक करण्यात आली आहे. ‘मुनिराच्या मालमत्तेची विक्री करून सलीम पटेल याने फसवणूक केली, असा आरोप असेल तर ईडीने त्याच्यामागे लागायला पाहिजे, मलिक यांच्यामागे का? उलट हसीना पारकरच्या मालकीची मालमत्ता नसताना ती मलिक यांनी विकली असेल तर मलिक हेच या गुन्ह्यात पीडित ठरलेत, असेही देसाई म्हणाले.
‘तपास यंत्रणेने ठोस पुरावे आणले, वस्तुस्थिती दाखवली आणि नंतर एखाद्याला अटक केली तर माझी काही हरकत नाही. पण अशा प्रकारे काहीच पुरावे नसताना अटक करणे म्हणजे व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. मलिक यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याची ही कृती आहे, देसाईंनी युक्तिवाद केला.
हे ही वाचा:
‘नवाब मलिकांना एक क्षणही मंत्रीपदावर ठेवले जाऊ नये’
‘अंडरवर्ल्डशी संबंध असलेल्या व्यक्तीला मंत्रिमंडळामध्ये घेतलं याचं उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी द्यावं’
परीक्षा तोंडावर आलेल्या असताना बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिका जळून खाक
नवाब मलिक यांच्या अटकेच्या आदेशात म्हटलंय तरी काय?
“ही काही हिंदी चित्रपटाची पटकथा नाही (ईडीला उद्देशून).. आपण कोर्टासमोर आहोत… या व्यक्तीने (मलिक) ३० वर्षे जनसेवेत घालवली आहेत. त्यांच्याविरोधात अशी कारवाई करण्यापूर्वी काही तरी ठोस पुरावे आणायला हवेत. त्याच्या अभावी अशी कारवाई कशी होऊ शकते?” -देसाई
अमित देसाईंचा नवाब मलिकांच्या रिमांडला विरोध करत युक्तिवाद संपला. ईडीतर्फे अनिल सिंह या युक्तिवादाला थोडक्यात उत्तर देतील. त्यानंतर विशेष पीएमएलए कोर्टाचे न्यायाधीश आर. एन. रोकडे रिमांडबाबत आपला निकाल देतील.