१९९० च्या दशकात महाराष्ट्रात तब्बल नऊ बालकांची हत्या करण्यात आली होती. याप्रकरणी गावित बहिणींना मुंबई उच्च न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. गावित बहिणींची फाशी रद्द करण्याची याचिका उच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे. दिलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यात प्रशासनाने विलंब केल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले.
रेणुका शिंदे आणि सीमा गावित या दोन बहिणींचा यामध्ये समावेश असून लहान मुलांचे अपहरण करून भीक मागण्यासाठी त्या त्यांचा वापर करत असत. यातले काही जण मोठे झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या पार्श्वभूमीबद्दल प्रश्न उपस्थित केले असता, त्यांचे खून करण्यात आले. नऊ बालकांची हत्या करणाऱ्या गावित बहिणींना मरेपर्यंत जन्मठेप सुनावण्यात आली आहे. फाशीच्या अंमलबजावणीला विलंब केल्याच्या कारणास्तव दोघी बहिणींनी फाशीचे जन्मठेपेत रुपांतर करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने त्यांची फाशी रद्द केली आहे.
#BombayHighCourt commutes the death sentence of half sisters Renuka Shinde and Seema Gavit to life imprisonment till remainder of their life for the reason that there was “laxity on the part of the State machinery”. pic.twitter.com/2YPx0Rtt0t
— Bar & Bench (@barandbench) January 18, 2022
२००१ मध्ये सीमा गावित आणि रेणुका शिंदे यांना सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. उच्च न्यायालय आणि सुप्रीम कोर्टानेही सत्र न्यायालयात निर्णय ग्राह्य धरत शिक्षा कायम ठेवली होती. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनीदेखील शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले होते. मात्र, शिक्षेची अंमलबजावणी रखडल्याने दोन्ही बहिणींनी कोर्टात धाव घेतली होती.
हे ही वाचा:
प्रजासत्ताक दिनी पंतप्रधान मोदी यांना धोका; गुप्तचर यंत्रणांकडून माहिती
पंजाबमध्ये भगवंत मान ठरले ‘आप’ चा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा
‘नानाभाऊ शारीरिक उंची असून चालत नाही, बौद्धिक उंची पण हवी’
पटोलेंना अटक करायची सोडून आम्हाला कसली अटक करता!
आरोपींचा गुन्हा माफीस पात्र नाही, मात्र प्रशासनाने दिरंगाई केली अशा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारकडून झालेल्या अक्षम्य विलंबाबाबत न्यायालयाने निकाल देताना कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. फाशीच्या शिक्षेचं रुपांतर जन्मठेपेत करण्यात आले. मात्र, त्यांनी केलेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात यावी अशी मागणी सरकारी पक्षाने केली होती.
