मुख्तार अन्सारीला टोळीयुद्ध प्रकरणात १० वर्षांची शिक्षा

करावासासोबतच ५ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला

मुख्तार अन्सारीला टोळीयुद्ध प्रकरणात १० वर्षांची शिक्षा

गाजीपूरच्या एमपीएमएलए न्यायालयाने सध्या तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेला माफिया आणि राजकीय नेता मुख्तार अन्सारी याला टोळीयुद्ध प्रकरणात दोषी ठरवले आहे. न्यायालयाने मुख्तार अन्सारी याला १० वर्षांचा कारावास आणि ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या प्रकरणात त्यांचा भाऊ आणि बसपचे विद्यमान खासदार अफजल अन्सारी हे देखील आरोपी असून, त्यावर अद्याप निर्णय येणे बाकी आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी अन्सारी याला १९९९ मध्ये गँगस्टर कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या गुन्ह्यात पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या २३ वर्षे जुन्या प्रकरणात न्यायालयाने मुख्तारला ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. या वर्षाच्या सुरुवातीला, पोलिसांनी मुख्तार अन्सारी विरुद्ध २००१ च्या ‘उसरी चट्टी’ टोळीयुद्धाच्या घटनेसंदर्भात खुनाचा गुन्हा दाखल केला होता.

पूर्वांचलमध्ये २९ नोव्हेंबर २००५ रोजी झालेल्या एका मोठ्या हत्याकांडाने संपूर्ण राज्य हादरवून टाकले होते. गाझीपूरमधील मोहम्मदाबादमधील भाजप आमदार कृष्णानंद राय यांच्यासह ७ जणांची मोहम्मदाबादच्या बसनिया चट्टी येथे गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. या हत्याकांडात एके -४७ चाही वापर करण्यात आला होता. दोन वर्षांनंतर म्हणजे २००७ मध्ये या प्रकरणाच्या आधारे मुख्तार अन्सारी, त्याचा भाऊ अफजल अन्सारी आणि त्याचा मेहुणा एजाझुल हक यांच्याविरुद्ध गँगस्टर कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. एजाजुल हक यांचे निधन झाले आहे. यासोबतच विश्व हिंदू परिषदेचे खजिनदार आणि कोळसा व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा अपहरण प्रकरणाचीही त्यात भर पडली.

हे ही वाचा:

भारतात येण्यासाठी आता दुबईत अडकलेल्या अभिनेत्रीला हवाय पासपोर्ट

महिलाही आता तोफा हाताळणार; लष्कराच्या तोफखाना रेजिमेंटमध्ये ५ महिला

निवासी, अनिवासी मालमत्ता विकून मिळाला १० वर्षातला विक्रमी महसूल

महिलाही आता तोफा हाताळणार; लष्कराच्या तोफखाना रेजिमेंटमध्ये ५ महिला

अन्सारीच्या विरोधात २०१२ साली गँगस्टर ऍक्ट प्रकरणी खटला सुरू झाला होता. गेल्या वर्षी २३ सप्टेंबर रोजी प्रथमदर्शनी आरोप निश्चित करण्यात आला होता. या प्रकरणाची सुनावणी १ एप्रिल २०२३ रोजी पूर्ण झाली. यापूर्वी १५ एप्रिल रोजी शिक्षा सुनावण्यात येणार होती, मात्र पीठासीन अधिकारी रजेवर असल्याने निकाल येऊ शकला नाही. यानंतर २९ एप्रिल रोजी निकालाची तारीख निश्चित करण्यात आली होती.

 

Exit mobile version