अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने केलेल्या अंतर्गत चौकशीत ८३० संस्थांमध्ये अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती घोटाळा उघड झाला असून येथे खोलवर रुजलेला भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला आहे. गेल्या पाच वर्षांत १४४ कोटी ८३ लाख रुपयांचा घोटाळा झाला, असे सांगितले जात आहे. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी हे प्रकरण पुढील तपासासाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) पाठवले आहे.
अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने याप्रकरणी अधिकृतपणे १० जुलै रोजी तक्रार नोंदवली होती. तपासात ३४ राज्यांमधील १०० जिल्ह्यांमधील संस्थांची चौकशी करण्यात आली होती. छाननी केलेल्या एक हजार ५७२ संस्थांपैकी ८३० संस्था फसव्या कारवायांमध्ये गुंतल्याचे आढळून आले. ३४ पैकी २१ राज्यांमधून ही आकडेवारी समोर आली आहे, तर उर्वरित राज्यांतील संस्थांची चौकशी अद्याप सुरू आहे. अधिकाऱ्यांनी या ८३० संस्थांशी जोडलेली खाती गोठवण्याचे आदेश दिले आहेत.
मंत्रालयाच्या शिष्यवृत्ती कार्यक्रमांची सुमारे एक लाख ८० हजार संस्थांमध्ये अंमलबजावणी होते. या शिष्यवृत्तीचा लाभ इयत्ता पहिली ते उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना होतो. हा उपक्रम सन २००७-०८ या शैक्षणिक वर्षात सुरू करण्यात आला. या कार्यक्रमांतर्गत शैक्षणिक संस्थांकडून अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीचे अर्ज केले जात होते. त्यामध्ये बनावट लाभार्थ्यांचाही समावेश होता.
हे ही वाचा:
लडाखमध्ये लष्कराच्या वाहनाला भीषण अपघात; ९ जवानांचा मृत्यू !
रशियाच्या ‘लुना २५’ चांद्रयानात तांत्रिक अडथळा !
निवडणुकांची भीती नेमकी कोणाला?
या अर्जांना मान्यता देणारे संस्थांचे नोडल अधिकारी, खोट्या प्रकरणांची पडताळणी करणारे जिल्हा नोडल अधिकारी आणि अनेक राज्यांनी हा घोटाळा वर्षानुवर्षे कसा सुरू ठेवला, याची चौकशी आता केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) करेल. बँकांनी बनावट आधार कार्ड आणि केवायसी कागदपत्रांसह लाभार्थींसाठी बनावट खाती उघडण्यास परवानगी कशी दिली, याबाबतही मंत्रालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
अस्तित्वात नसलेल्या किंवा कार्यान्वित नसलेल्या अनेक संस्थांनी ‘राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टल’ आणि ‘युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फर्मेशन सिस्टीम फॉर एज्युकेशन’ (यूडीआयएसई) या दोन्हींवर नोंदणी केल्याचे तपासणीत आढळून आले आहे.
राज्यनिहाय स्थिती
छत्तीसगढ: छाननी केलेल्या सर्व ६२ संस्था बनावट किंवा कार्यरतच नाहीत.
राजस्थानः छाननी केलेल्या १२८ संस्थांपैकी ९९ बनावट किंवा कार्यरत नाहीत.
आसाम: ६८टक्के संस्था बनावट.
कर्नाटक : ६४ टक्के संस्था बनावट.
उत्तर प्रदेश : ४४ टक्के संस्था बनावट.
पश्चिम बंगाल : ३९ टक्के संस्था बोगस.
तपासादरम्यान आढळलेल्या काही बाबी…
केरळमधील मलप्पुरम येथील एका बँकेच्या शाखेने ६६ हजार शिष्यवृत्तींचे वितरण केले. मात्र ही संख्या केरळमध्ये शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असलेल्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीकृत संख्येपेक्षा अधिक आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील अनंतनाग येथे पाच हजार नोंदणीकृत विद्यार्थी असलेल्या कॉलेजने सात हजार शिष्यवृत्तींसाठी अर्ज केला आहे.
एका पालकाचा एक मोबाइल क्रमांक तब्बल २२ मुलांच्या पालकांचा म्हणून देण्यात आला होता. ही सर्व मुले नववीच्या वर्गात आहेत. दुसर्‍या संस्थेत, वसतिगृह नसतानाही, प्रत्येक विद्यार्थ्याने वसतिगृह शिष्यवृत्तीचा दावा केला. आसाममध्ये, एका बँकेच्या शाखेत कथितरित्या ६६ हजार लाभार्थी होते. चौकशी समितीने विद्यार्थ्यांच्या तपशीलांची पडताळणी करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांना मदरशात धमकावण्यात आले. पंजाबमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शाळेत दाखल न करताही शिष्यवृत्ती मिळाली.
प्रमुख निष्कर्ष
छाननी केलेल्या एक हजार ५७२ अल्पसंख्याक संस्थांपैकी तब्बल ८३० संस्था बनावट किंवा कार्यरत नसल्याचे आढळून आले. खऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीवर या बनावट संस्थांकडून दावा केला जात होता. या प्रकरणातील भ्रष्टाचार व्यवस्थेच्या अनेक पातळ्यांवर पसरलेला आढळून आला. जिल्हा नोडल अधिकारी आणि संस्था व्यवस्थित छाननी न करता शिष्यवृत्तीची पडताळणी करत होते. बनावट लाभार्थी शिष्यवृत्तीवर यशस्वीपणे दावा करत होते.
