सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. २००१ मध्ये दिल्लीचे विद्यमान एलजी व्हीके सक्सेना यांनी मेधा पाटकर यांच्याविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल केला होता. या खटल्यात साकेत न्यायालयाने मेधा पाटकर यांना पाच महिन्यांची शिक्षा सुनावली असून न्यायालयाने मेधा पाटकर यांना १० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. दंडाची रक्कम व्हीके सक्सेना यांना देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
महानगर दंडाधिकारी राघव शर्मा यांच्या न्यायालयाने मे महिन्यात मेधा पाटकर यांना दोषी ठरवले होते. नर्मदा बचाव आंदोलन (NBA) आणि त्यांच्या विरुद्ध जाहिराती प्रकाशित केल्याबद्दल मेधा पाटकर यांनी व्हीके सक्सेना यांच्या विरोधात खटला दाखल केल्यानंतर २००० सालापासून त्या ही कायदेशीर लढाई लढत होत्या. या प्रकरणी महानगर दंडाधिकारी राघव शर्मा यांनी मेधा पाटकर यांना मानहानीच्या आरोपाखाली दोषी ठरवले आणि सक्सेना यांच्या प्रतिष्ठेला झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून १० लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हे ही वाचा:
भुशी डॅमच्या दुर्घटनेनंतर लोणावळ्यात संध्याकाळी ६ नंतर पर्यटकांना बंदी
राहुल गांधींच्या आरोपांनंतर नरेंद्र मोदी संतापले, लोकसभेत गोंधळ
४२० कलमाचा अंत आता फसवणुकीसाठी कलम ३१८ !
एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेजारच्या महिलेला घातला सात लाखांचा गंडा
काय आहे प्रकरण?
मेधा पाटकर यांचं नर्मदा वाचवा आंदोलन सुरु असताना त्यांच्या विरोधात मानहानीचा गुन्हा नोंद झाला. मेधा पाटकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना व्हीके सक्सेना यांच्या विरोधात आरोप केले होते. एका टीव्ही चॅनलच्या पॅनलवर चर्चा करताना मेधा पाटकर यांनी आरोप केले होते. व्हीके सक्सेना यांना गुजरातच्या सरदार सरोवर निगमकडून सिव्हिल कंत्राट मिळाल्याचा आरोप मेधा पाटकर यांनी केला होता. त्यानंतर सक्सेना यांनी सर्व आरोप फेटाळले होते. या आरोपानंतर सरदार सरोवर निगम लिमिटेडने गुजरात पोलिसांना पत्र लिहून आरोप फेटाळले होते.
