दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि आपचे नेते मनीष सिसोदिया यांना दिल्लीच्या विशेष न्यायालयाने लिकर पॉलिसी केस प्रकरणी आज जामीन नाकारला आहे. मनीष सिसोदिया आता त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयांत आव्हान देणार आहेत. सीबीआयने दिल्लीमधील लिकर पॉलिसी संदर्भात भ्रष्टाचाराचा आरोप झाल्यामुळे मनीष सिसोदिया यांना अटक करण्यात आली होती. दिल्लीच्या विशेष न्यायालयाने आता सिसोदिया यांना तीन एप्रिल पर्यंत कोठडी सुनावली आहे. त्यानंतर त्यांनी जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्यामुळे आज त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
मनीष सिसोदिया आता याला आव्हान देत उच्च न्यायालयात अर्ज करणार आहेत. दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी मद्य धोरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. सीबीआयने सिसोदिया यांची मनी लौंड्रीन्ग प्रकरणी दोन दिवस चौकशी केली होती. शिवाय इडीनेसुद्धा तपस सुरु केला होता. त्यामुळे मनीष सिसोदिया यांना अटक करण्यांत आली होती.
दिल्ली लिकर प्रकरण नेमके काय ?दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि आपचे नेते मनीष सिसोदिया याना २६ फेब्रुवारी २०२३ ला सीबीआयने चौकशीनंतर अटक केले होते. त्यावेळी त्यांची आठ तास त्यांची चौकशी करण्यात आली होती. हि चौकशी म्हणजे २०२१ मध्ये दिल्लीच्या नवीन दारू विक्री या धोरणाशी संबंधित असून , जे धोरण आता रद्द केले आहे. २०२१ मध्ये केजरीवाल यांच्या सरकारने मद्यविक्रीसंबंधी नवीन धोरण जाहीर केले होते.
हे ही वाचा:
‘सावरकर गौरव यात्रेला’ जळगावातून सुरुवात
पंतप्रधानांनी पाहिले नवे संसदभवन… भव्य, सुसज्ज आणि नव्या रंगरूपात
संभाजीनगर राड्यातील आरोपींचे सीसीटीव्ही फूटेज मिळाले
रामनवमीचा सण देशभरात आनंदाने साजरा
यासंबंधी समस्या वाढल्यावर ते धोरण रद्द करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे दिल्ली सरकारने २७ टक्के इतकी लक्षणीय महसूल नोंदवला. यामधून दिल्ली सरकारला ८,९०० कोटींचे उत्पन्न दिल्ली सरकारला मिळाले होते. दरम्यान दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने आणि दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी या प्रकरणात गैरप्रकार झाल्याचा संशय व्यक्त केला होता. आणि याच धोरणासंबंधी राज्यपालांनी सीबीआयचे चौकशीचे आदेश देण्यात आले. आणि म्हणूनच सीबीआयने मनीष सिसोदिया यांच्या घरांबरोबरच आणखी ३१ ठिकाणी छापे टाकले होते आणि नंतर त्यांना अटक पण झाली होती.