सध्या तुरुंगात असलेल्या नीरव मोदी याने बँक ऑफ इंडियाला ८० लाख डॉलर द्यावेत, असे आदेश लंडन उच्च न्यायालयाने दिले. तसेच, ही रक्कम त्याच्या दुबईस्थित कंपनीकडून वसूल करण्यासही परवानगी दिली आहे.
लंडन उच्च न्यायालयाने या संदर्भात शुक्रवारी संक्षित निकाल दिला. जेव्हा खटल्यातील कोणताही एक पक्ष न्यायालयात उपस्थित नसतो किंवा न्यायालयाला या प्रकरणात तितकी योग्यता आढळत नाही, अशा प्रकरणी न्यायालय संक्षिप्त निकाल देतात.
मोदी याची दुबईस्थित कंपनी फायरस्टार डायमंड एफझेडईकडून ८० लाख डॉलरची वसुली करण्यास परवानगी द्यावी, असा अर्ज ‘द बँक ऑफ इंडिया’ने लंडनमधील उच्च न्यायालयात दाखल केला होता. न्यायालयाने यास परवानगी दिल्यामुळे आता बँक दुबईतील कंपनीकडून वसुलीची प्रक्रिया सुरू करेल, तसेच, मोदी याच्या जगभरातील मालमत्ता आणि स्थावर मालमत्ता जप्त करून त्याच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू करेल. सध्या नीरव मोदी यूकेतील थॅमेसाइड तुरुंगात आहे.
हे ही वाचा:
मला ऐकून लोक कंटाळले आहेत या मोदींच्या विधानावर मैथिली म्हणाली बिल्कुल मग…
पंतप्रधान मोदींना नोबेल शांतता पुरस्कार द्या!
दिव्यांग महिलांसाठी अत्याधुनिक शिलाई मशिन्स
“मराठा आरक्षणाअंतर्गत होत असलेली भरती प्रक्रिया न्यायालयाच्या अधीन राहणार”
न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावणीची गरजच नसल्याचे स्पष्ट केल्याने बँक ऑफ इंडियाच्या वकिलांनी समाधान व्यक्त केले. ८० दशलक्ष डॉलरपैकी ४० दशलक्ष ही मूळ रक्कम असून ४० दशलक्ष ही व्याजाची रक्कम आहे. बँक ऑफ इंडियाने नीरव मोदी याच्या फायरस्टार कंपनीला ९ दशलक्ष डॉलरची कर्जवाढ दिली होती. मात्र सन २०१८मध्ये जेव्हा त्याला कर्जाचा परतावा देण्यास सांगण्यात आले तेव्हा नीरवने त्यासाठी असमर्थता दर्शवली होती. मोदी हा फायरस्टार एफझेडई कंपनीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि हमीदारही होता.
मोदी याने त्याच्या प्रत्यार्पणाविरोधातील खटला लढवण्यासाठी कायदेशीर शुल्कही अदा केलेले नाही. त्याने तब्बल दीड लाख पौंडाचे बिल थकवले आहे. भारतीय सरकारने त्याच्या सर्व मालमत्ता गोठवल्याने तो बिले भरू शकत नसल्याची सारवासारव त्याने केली होती.
