जम्मू आणि काश्मीरमधील श्रीनगर इथल्या काही टोळ्या बेकायदेशीर वन्यजीव व्यापारात गुंतलेल्या आहेत आणि बिबट्याच्या कातड्यांच्या विक्रीसाठी संभाव्य खरेदीदारांचा शोध घेत असल्याची गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) एक मोहीम हाती घेतली होती. त्यानुसार टोळीतील सदस्यांना पकडण्यासाठी सविस्तर योजना आखण्यात आली. योजनेनुसार खरेदीदार म्हणून मुंबई झोनल युनिट (गोवा प्रादेशिक युनिट)चे अधिकारी जम्मू आणि काश्मीरमधील श्रीनगरला पोहोचले.
वाटाघाटीच्या अनेक फेऱ्यांनंतर, विक्रेत्यांनी बिबट्याचे पहिले कातडे श्रीनगरमधील डलगेटजवळ नियोजित ठिकाणी आणले. पाळत ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या जागेजवळ बिबट्याची कातडी घेऊन फिरणाऱ्या एका व्यक्तीला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे श्रीनगरमधील सार्वजनिक ठिकाणी त्याच्या आणखी एका साथीदारालाही ताब्यात घेण्यात आले.
या प्राथमिक यशानंतर विक्रेत्यांच्या दुसर्‍या टोळीशी वाटाघाटी सुरू ठेवण्यात आल्या होत्या. रात्रभर वाटाघाटी केल्यानंतर, विक्रेते शेवटी ३ बिबट्यांची कातडी नियोजित ठिकाणी आणण्यास सहमत झाले. प्रतिबंधित वस्तू (३ बिबट्यांची कातडी) घेऊन जाणाऱ्या ३ जणांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीतून या व्यवहाराशी संबंधित आणखी ३ जण सार्वजनिक ठिकाणी जवळपासच वाट पाहत असल्याचे धागेदोरे हाती लागले. अधिकाऱ्यांची २ पथके तात्काळ रवाना करण्यात आली आणि त्या सार्वजनिक ठिकाणी त्यांनी ३ जणांना ताब्यात घेतले.
हे ही वाचा:
चांद्रयानानंतर इस्रोचे ‘गगनयान’ भरारी घेणार!
भूमाफिया लेडी डॉन करीना शेखसह तिघांवर गुन्हा
दादर मध्ये साखळी बॉम्ब स्फोटाची धमकी
ठाणे महापालिकेच्या रुग्णालयात एका रात्रीत तब्बल १७ रुग्णांचा मृत्यू
अशाप्रकारे, वन्यजीवांच्या या अवैध व्यापारात गुंतलेल्या एका पोलीस हवालदारासह एकूण ८ जणांना ताब्यात घेण्यात आले आणि एकूण ४ बिबट्यांची (पँथेरा परडस) कातडी जप्त करण्यात आली. लडाख, डोडा आणि उरी येथून बिबट्याची शिकार करण्यात आल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ च्या कलम ५० (१) (c) च्या तरतुदीनुसार एकूण ४ बिबट्यांची कातडी जप्त करण्यात आली. वन्यजीव (संरक्षण) कायदा १९७२ अंतर्गत प्राथमिक जप्तीच्या कारवाईनंतर वन्यजीव (संरक्षण) कायदा १९७२ अंतर्गत गुन्हा करणाऱ्या ८ व्यक्ती आणि जप्त केलेल्या प्रतिबंधित वस्तू, जम्मू आणि काश्मीर वन्यजीव संरक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आल्या.
