भाजपाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी आझाद मैदान पोलिस ठाण्यात मुंबई महानगरपालिकेविरोधात तक्रार केली असून ती ८९ पानांची आहे. त्यात लाइफलाइन हॉस्पिटल्स मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस ज्यांच्याकडे मुंबईतील विविध जम्बो कोविड सेंटरची जबाबदारी होती, त्यांच्यासह त्यातील पार्टनर यांच्याविरोधातही ही तक्रार आहे. यात डॉ. हेमंत गुप्ता, सुजीत पाटकर, संजय शहा, राजीव साळुंखे यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
मुंबईतील विविध कोविड सेंटर्समध्ये घोटाळा झाला असून लोकांचा विश्वासघात करण्यात आला आहे, लूट करण्यात आली आहे, कोविड सेंटरमधील कोविड रुग्णांच्या जीवाशी खेळ करण्यात आला आहे, असे सोमय्या यांनी म्हटले आहे. लाइफलाइन नावाच्या या फर्मला कोविड सेंटरचा कोणताही पूर्वानुभव नसताना त्यांच्याकडे हे काम कसे काय सोपविण्यात आले, असा सवाल सोमय्या यांनी उपस्थित केला आहे.
या तक्रारीतील हे महत्त्वाचे मुद्दे
- ही पार्टनरशिप फर्म २६ जून २०२०ला अस्तित्वात आली.
- या फर्मला कोणताही कोविड सेंटर हाताळण्याचा कोणताही पूर्वानुभव नव्हता.
- लाइफलाइन फर्मशी पुणे शहर विकास प्राधिकरणाने आपल्याकडील ८०० बेड्सच्या कोविड सेंटरला सर्व प्रकारची वैद्यकीय सुविधा पुरविण्यासाठी नियुक्त केले होते.
- पण ही सुविधा पुरविण्यात त्यांना अपयश आल्याने पुणे शहर विकास प्राधिकरणाने त्यांच्याशी करार मोडला आणि त्यांनी दिलेले २५ लाख रुपये डिपॉझिटही जप्त केले.
- त्यानंतर पुणे विकास प्राधिकरणाने सर्व सरकारी संस्थांना कळवून या फर्मला कोणतीही कामे देण्यात येऊ नयेत असे कळविले होते. त्यांना काळ्या यादीत टाकले होते.
- ज्या कारणांसाठी लाईफलाइनशी करार मोडण्यात आला त्यानुसार या फर्मने ८०० बेड्सच्या कोविड सेंटरसाठी आवश्यक वैद्यकीय कर्मचारी पुरविले नाहीत. तसेच ज्या रुग्णांना या कोविड सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आले त्यांना अन्न आणि इतर आवश्यक गोष्टींचा पुरवठा करण्यात आला नाही. शिवाय, रुग्णांची माहिती आणि इतर माहिती गोळा करण्याची यंत्रणा उपलब्ध नव्हती. या सेंटरमध्ये येणाऱ्या डॉक्टरांच्या उपस्थितीबाबत माहिती नव्हती.
- पुणे विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आहेत, म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार या फर्मला काळ्या यादीत टाकण्यात आले असे असतानाही मुंबई महानगरपालिकेने या फर्मशी कसा काय करार केला?
- काळ्या यादीत टाकलेले असतानाही या फर्मने मुंबई महानगरपालिकेसह वरळीच्या २५० बेड्सच्या जम्बो कोविड सेंटरसाठी करार केला. या फर्मने अशाप्रकारे फसवणूक केली आहे. काळ्या यादीत टाकण्यात आल्याचे त्यांनी उघड केलेले नाही.
- दहिसर येथील जम्बो कोविड सेंटरसाठी मुंबई महानगरपालिकेने याच लाईफलाइनशी करार केला.
- लाईफलाइनला कोणताही अनुभव नसतानाही मुंबई महानगरपालिकेने त्यांना गोरेगाव आणि मुलुंडच्या कोविड सेंटरची जबाबदारीही दिली. तीन महिन्यांत अनेक कोविड सेंटरची कामे या फर्मकडे सोपविण्यात आली.
- या फर्मने मुंबई महानगरपालिका आणि पुणे विकास प्राधिकरणाशी जे करार केले त्यातील फसवणूक कागदपत्रांतून स्पष्ट होते.
- मुंबई महानगरपालिकेशी केलेल्या करारात पान क्रमांक तीनवर objects of the trust याचा उल्लेख आहे तर पुणे विकास प्राधिकरणाशी केलेल्या करारात तसे पानच नाही.
- या फर्मच्या पार्टनरशीप कराराचीही नोंदणी झालेली नाही. त्यामुळे एकूणच हा करार संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. नियमानुसार हा करार झालेला नाही.
- मुंबई महानगरपालिकेने लाईफलाइन फर्मला दिलेले पैसे, त्यासाठी झालेले व्यवहार यांचीही चौकशी व्हायला हवी.
- या फर्मने आणि त्यांच्या पार्टनर्सनी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा केलेला आहे. कारण त्यांना कोणताही वैद्यकीय अनुभव नव्हता, कोणतेही ज्ञान नव्हते. मनुष्यबळ त्यांच्याकडे नव्हते.
- या सर्वांवर १२०-बी, ३०४-ए, ४०६, ४०८, ४०९, ४२०, ४२५, ४६४, ४६५, ४६८, ४७० या कलमांखाली गुन्हे दाखल करावेत.
