एनआयए न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला न्या. रवी कुमार दिवाकर यांची सुरक्षा वाढवण्याची विनंती केली आहे. दिवाकर यांनी सन २०२२मध्ये विवादित ज्ञानवापी संरचनेचे व्हिडिओग्राफिक सर्वेक्षण करण्यास परवानगी दिली होती. तेव्हापासून त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या जीवाला धोका आहे. एनआयए न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांना पत्र लिहून न्या. दिवाकर यांना अधिक संरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली आहे.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिवाकर यांना धमकावल्याप्रकरणी अदनान खान नावाच्या आरोपीविरुद्ध एफआयआर दाखल केल्यानंतर तीन आठवड्यांनंतर ही घटना घडली आहे. ‘इस्लामिक कट्टरपंथी न्यायाधीश दिवाकर यांच्या हत्येचा कट रचत असल्याचे तपासात समोर आले आहे. हा एक संवेदनशील मुद्दा आहे. अदनानच्या कारवायांवर आळा घातला नाही, तर एखादी अप्रिय घटना घडू शकते,’ असे विशेष न्यायाधीश त्रिपाठी यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
न्या. दिवाकर आता बरेली येथे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आहेत. यापूर्वी त्यांनी उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून त्यांच्या सध्याच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली होती. इस्लामिक कट्टरवादी अल्पसंख्याक समुदायाचे ‘ब्रेनवॉश’ करत आहेत आणि त्यांना काफिर ठरवून त्यांचा जीव धोक्यात घालत आहेत, असेही त्यात म्हटले होते.
‘१३ मे २०२२रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, माझ्या कुटुंबाला आणि मला सुरक्षा प्रदान करण्यात आली, परंतु सध्याची सुरक्षा पुरेशी नाही. हे स्पष्ट आहे की इस्लामिक कट्टरपंथी अल्पसंख्याक समुदायातील सदस्यांचे ब्रेनवॉश करत आहेत आणि मला ठार मारण्यासाठी काफिर असे नाव देऊन त्यांना माझ्या विरोधात वळवत आहेत. त्यामुळे मला आणि माझ्या कुटुंबाला पुरेशी सुरक्षा मिळावी, यासाठी हे पत्र पाठवले जात आहे,’ असे न्या. दिवाकर यांनी नमूद केले होते.
तसेच, २५ एप्रिल २०२४ रोजी न्या. दिवाकर यांनी त्यांना आंतरराष्ट्रीय क्रमांकांवरून द्वेषपूर्ण फोन आणि जीवे मारण्याच्या धमक्या येत असल्याचे आणि आपल्याविरोधातील धमक्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
तत्पूर्वी, २०२२ मध्ये ज्ञानवापी निर्णयानंतर लगेचच न्यायाधीशांनी व्यक्त केलेल्या अशाच धमकीच्या चिंतेमुळे, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांना आणि त्याच्या कुटुंबासाठी व्हाय श्रेणी संरक्षणाचे आदेश दिले, जे अखेरीस एक्स श्रेणीमध्ये बदलण्यात आले. सध्या त्यांच्या संरक्षणासाठी तैनात असलेले दोन कर्मचारी पुरेसे नाहीत. त्यांच्याकडे दहशतवादी हल्ला परतवून लावण्यासाठी पुरेशी आधुनिक शस्त्रेही नाहीत, याकडे न्यायाधीश दिवाकर यांच्या सहकाऱ्याने लक्ष वेधले.
जून २०२२ पासून वाराणसी पोलिसांनी इस्लामिक आगाज चळवळीच्या अध्यक्षांच्या धमकीच्या पत्राची चौकशी केली तेव्हापासून न्यायाधीश दिवाकर यांच्या विरोधात धमक्या कायम आहेत. धमकीच्या पत्रात त्यांचे कुटुंब आणि पंतप्रधानांबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी होती, ज्यामुळे त्यांची सुरक्षा वाढवण्यात आली होती.
सन २०२२मध्ये, न्या. रवी कुमार दिवाकर यांनी विवादित ज्ञानवापी संरचनेच्या व्हिडिओग्राफिक सर्वेक्षणास परवानगी दिल्यानंतर त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता व्यक्त केली. सध्या भीतीचे वातावरण निर्माण केले जात असून आपल्या कुटुंबाच्या सुरक्षेचीही आपल्याला काळजी वाटत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘भीती इतकी आहे की माझे कुटुंब नेहमी माझ्या सुरक्षिततेबद्दल चिंतित असते आणि मला त्यांच्या सुरक्षेची काळजी वाटते,’ असे न्यायाधीशांनी नमूद केले होते.
हे ही वाचा:
रेल्वेच्या सुविधा, प्लॅटफॉर्म तिकिटावर कर नाही!
बंगालमध्ये दहशतवादी मॉड्युल उद्ध्वस्त
मेरठच्या तुरुंगात कैद रवी अत्री नीट पेपरफुटीचा सूत्रधार असण्याची शक्यता!
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या प्रमुखाची हकालपट्टी!
गेल्या वर्षी बंदी घातलेल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय)च्या सदस्याला लखनौमधील न्यायाधीशांच्या निवासस्थानाबाहेर पकडण्यात आले होते. शाहजहांपूरचे एसएसपी अशोक कुमार मीना यांनी न्यायमूर्ती दिवाकर यांच्या भावाच्या घरी एक बंदूकधारी तैनात केले होते. त्यांचा भाऊही अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश म्हणून काम करतात. मात्र, लोकसभा निवडणुकीमुळे ही सुरक्षा काढण्यात आली.
या महिन्याच्या सुरुवातीला, ३ जून रोजी, उत्तर प्रदेशच्या दहशतवादविरोधी पथकाच्या तपास अधिकाऱ्याने अदनान खान नावाच्या आरोपीविरुद्ध अनेक आयपीसी कलम आणि यूएपीए अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. न्यायाधीश दिवाकर यांच्या विरोधात हिंसेला चिथावणी देण्यासाठी खानने कथितरित्या त्यांचे इन्स्टाग्राम खाते वापरले होते.
