राज्यातील बहुतांश तुरुंग हाऊसफुल्ल झाली आहे, त्यात मुंबई सह राज्यातील चार तुरुंग क्षमतेपेक्षा चार पटीने भरलेली आहे.याच्यावर उपाय म्हणून राज्यातील अनेक तुरुंगाच्या डागडुजीसह बॅरेकची संख्या वाढविण्यात येणार आहे. या कामासाठी शासनाकडून मान्यता देण्यात आली असून निधी देखील मंजूर करण्यात आलेला आहे.
राज्यात ९ मध्यवर्ती कारागृह ,२८ जिल्हा कारागृह, १ विशेष कारागृह, १ मुंबई जिल्हा महिला कारागृह,१बाल सुधार कारागृह, १९ खुले कारागृह आणि १खुली वसाहत असे एकूण ६० कारागृहे आहेत. या कारागृहातील कैद्यांची अधिकृत क्षमता २६ हजार ३७७ एवढी आहे, परंतु सध्याच्या घडीला प्रत्यक्षात या कारागृहात ४० हजार ४८५ कैदी आहेत. त्यापैकी शिक्षा झालेल्या कैद्यांची संख्या ७ हजार ८५० असून न्यायबंदी कैद्यांची संख्या ३२ हजार २१५ तर स्थानबद्ध करण्यात आलेले ४२० कैदी कारागृहात आहेत. या कैद्यामध्ये महिला कैदी १६०६तर तृतीयपंथी यांची संख्या २२अशी आहे, कैद्यांची ही आकडेवारी १ फेब्रुवारी २०२४ पर्यतची आहे. राज्यातील ६० कारागृहातील कैद्यांची क्षमतेपेक्षा १४ हजार १०८ कैद्यांची संख्या जास्त आहे.
हे ही वाचा:
ईडीकडून अरविंद केजरीवाल यांना आठवे समन्स!
संदेशखाली गाव जमिनी हडपणे, अनन्वित छळाच्या घटनांचे साक्षीदार
अनंत अंबानीचा “वनतारा”, हत्तींपासून वाघापर्यंत मिळाले अत्याधुनिक घर!
ब्रिटनस्थित गुंडाने केली नफेसिंग राठींची हत्या?
मुंबई मध्यवर्ती कारागृह (आर्थर रोड), पुण्यातील येरवडा कारागृह, ठाणे कारागृह, कल्याण आधारवाडी आणि नागपूर या पाच कारागृहात क्षमतेपेक्षा चार पटीने कैदी भरले गेले आहे. मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहाची कैद्यांची क्षमता ९९९ एवढी असताना प्रत्यक्षात या कारागृहात ३७२२कैदी आहेत, येरवडा कारागृहाची क्षमता २७५२एवढी असून प्रत्यक्षात कैद्यांची संख्या ६५२५एवढी आहे. ठाणे क्षमता ११११ प्रत्यक्षात ४१८४, कल्याण क्षमता ५४० प्रत्यक्षात २१९१ एवढी आहे, नागपूर क्षमता १९४० प्रत्यक्षात २८८४ एवढी आहे.
आर्थर रोड, ठाणे आणि येरवडा कारागृहाची या तीन कारागृहाची अवस्था सर्वात बिकट असून या कारागृहातील बॅरेक मध्ये कैद्यांना राहण्यासाठी जागा अपुरी असून या कारागृहात कैद्यांना गुराप्रमाणे राहावे लागत असल्यामुळे येथील कैदी त्वचारोग, निद्रानाश या आजाराने ग्रस्त आहे. अनेक वर्ष कारगृहाची डागडुजी नसल्यामुळे कारागृहांची दुरवस्था झालेली असल्यामुळे राज्यातील दहा करागृहातील डागडुजी आणि बॅरेक वाढविण्याच्या कामाला शासनाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे, त्याच बरोबर निधी देखील मंजूर करण्यात आला आहे.