कल्याण डोंबिवली म्हणजे शिवसेनेची सत्ता असलेली शहरे. गेल्या काही वर्षांपासून कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीमध्ये सरकारी जागांवर अतिक्रमण झाल्याचे दिसत आहे. हे अतिक्रमण होऊन याजागेवर बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटलेले आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतलेली आहे. ठाकरे सरकार तसेच प्रशासन यांच्याकडून यासंदर्भात काहीही कारवाई होत नसल्यामुळे या बांधकामांना अभय मिळत आहे. त्यामुळेच ही बांधकामे मोठ्या प्रमणात वाढू लागली आहेत. तसेच आता उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्य जनहित याचिकेची गंभीर दखल घेतली आहे. केवळ इतकेच नाही तर, बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याऐवजी महसूल कायद्याअंतर्गत या जमिनींचा लिलाव करून त्या उपलब्ध केल्या जाव्यात, असेही न्यायालयाने सरकारला आता स्पष्ट सांगितले आहे. कल्याण डोंबिवली भागामध्ये शिवसेनेची सत्ता असूनही वाहतूककोंडी तसेच इतर अनेक मूलभूत समस्या असल्याचेही, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी नुकतेच म्हटले होते.
विकासकांकडून सरकारी तसेच खासगी मालकीच्या जागांवर बेकायदा बांधकामे करण्यात येत आहे. वारंवार याबाबत तक्रार करुनही प्रशासन उदासीन असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळेच सरकार आणि पालिका यांच्या संगनमताने उभी राहिलेली ही बेकायदा बांधकामे आता कल्याण डोंबिवलीकरांसाठी डोकेदुखी ठरली आहेत.
सरकारी अधिकारी त्याचबरोबर पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमतातूनच ही बांधकामे उभी राहिल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. हरिश्चंद्र म्हात्रे यांनी याचिका दाखल केली असून, अधिकाऱ्यांना त्यासाठी जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
हे ही वाचा:
खडसे यांच्या जावयाला १९ जुलैपर्यंत कोठडी
बापरे! पनीरमध्ये दुधाऐवजी खाद्यतेल
कोरोना निर्बंधांमुळे गणेशोत्सव मंडळे वैतागली
…आणि त्याने साकारली मोदी ‘बँक’
संबंधित दाखल केलेल्या याचिकेवर याआधी चार महिन्यांपूर्वी सुनावणी झाली होती. त्यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र सरकारकडून अद्यापही ते दाखल झाली नाहीत. प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यातर्फे न्यायालयाच्या निदर्शनासही आणून देण्यात आली.