वरळी कोळीवाड्याच्या किनाऱ्यालगत सुसज्ज अनधिकृत घरे…

वरळी कोळीवाड्याच्या किनाऱ्यालगत सुसज्ज अनधिकृत घरे…

वरळी समुद्रालगत बेकायदा झोपड्यांची बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर फोफावत आहेत. वरळी गाव आणि वरळी कोळीवाडा हा परिसर गल्ल्यांचा आहे. अनेक जुनी विस्तीर्ण घरं म्हणून हा भाग ओळखला जातो. सद्यस्थितीत मात्र समुद्राजवळील वाळू चोरी तसेच तिथलेच दगड वापरून अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसत आहेत.

वीस ते तीस फूट उंच बंधारे बांधून त्यावर ही घरे बांधली आहेत. विशेष म्हणजे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांचा मतदारसंघ असलेल्या वरळीतील समुद्र किनाऱ्यावरील खडक आणि वाळू चोरून तिथेच अनधिकृत घरे बांधून ती भाडय़ाने दिली जात असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. स्थानिक भूमाफियांची या भागात दादागिरी वाढली असून त्यांनी बांधलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होत नसल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.

समुद्राच्या भरतीच्या वेळी नैसर्गिक अडवणूक म्हणून दगडांचा वापर या झोपड्यांच्या अवैध बांधकामात केला जाते आहे. सध्याच्या घडीला समुद्राच्या अगदी जवळ किमान १५ झोपड्या निर्माण झालेल्या आहेत. तसेच यातील काही झोपड्या विकल्या किंवा भाड्यानेही दिल्या आहेत.

हे ही वाचा:

कृणाल पांड्यापाठोपाठ ‘या’ दोन खेळाडूंनाही कोरोना

महिला पोलिस अधिकाऱ्याला हवी तुपातली बिर्याणी! तीही फुकट

छत्रपती शिवरायांना आदर्श मानणाऱ्या योद्ध्यावर नवी वेब सिरिज

फडणवीस-ठाकरे भेट का झाली? कुठे झाली?

या बांधकामांसंदर्भात तक्रार करूनही मात्र काहीच उपयोग होत नसल्याचे आता समोर आले आहे. गोल्फादेवी सोसायटीच्या हद्दीत अनधिकृत बांधकामांमुळे होणाऱ्या अतिक्रमणावर कारवाई करण्यासाठी त्या तक्रारींची अनेक पत्रे स्थानिकांनी पाठवली तरीही अद्याप कोणतीही कारवाई यावर करण्यात आलेली नाही. ही अनधिकृत बांधकामे कोरोना काळात मोठ्या प्रमाणात फोफावली आहेत. अनधिकृत झोपड्या भाड्याने दिल्या जातात, हा आता इथला व्यवसाय झालेला आहे. स्वयंसेवी संस्था वॉचडॉग फाउंडेशनने १८ जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या मतदार संघात पर्यावरणीय कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याकडे लक्ष वेधले आहे. चेंबूर आणि विक्रोळी येथे नुकत्याच झालेल्या भूस्खलनाच्या दुर्घटनेची आठवणही यावेळी पत्राच्या माध्यमातून करुन दिली आहे.

गोल्फादेवी वसाहतीचा पुनर्विकास करण्यात येणाऱ्या नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थेत ६९८ घरे अधिकृत आहेत. समुद्र किनारा क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम करण्यासाठी असंख्य परवानग्या सरकारी प्राधिकरणांना घ्याव्या लागतात. मात्र वरळीच्या समुद्र कि नाऱ्यावर राजरोसपणे अनधिकृत घरे बांधली जात आहेत. कुणाच्या राजाश्रयाने हे सर्व घडत आहे असाच प्रश्न आता रहिवाशांना पडला आहे.

Exit mobile version