दिल्लीच्या मद्यघोटाळ्याप्रकरणी अडचणीत आलेले दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने आणखी अडचणीत आणले. ‘नवीन उत्पादन शुल्क धोरण खूप चांगले होते, असा बचाव तुम्ही करत असताना ते मागे का घेतले,’ असा प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना विचारला.
कथित मद्यघोटाळ्यातून उद्भवलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सहआरोपी असलेल्या विजय नायरच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती दिनेश कुमार शर्मा यांनी आप नेत्याच्या वकिलांना प्रश्न विचारला. “धोरण इतके चांगले होते तर तुम्ही ते मागे का घेतले? याचे निश्चित उत्तर द्या,’ असे निर्देश न्यायाधीशांनी दिले. सध्या तिहार तुरुंगात असलेल्या सिसोदिया यांनी अंतरिम सुटकेसाठी याचिका दाखल केली आहे. सिसोदिया यांच्या वकिलाने दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी ‘नॉन-कन्फर्मिंग’ झोनमध्ये दारूच्या विक्रेत्यांना परवानगी न दिल्याने हे धोरण मागे घेण्यात आले, ज्यामुळे परवानाधारकांचे नुकसान झाले, असे स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
खेलो इंडिया विद्यापीठ क्रीडा स्पर्धेत निधी सिंगची कमाल
इतिहासातील इतर नायकांपेक्षा छत्रपती शिवराय अद्भूत!
दिल्लीत शिवरायांचे राष्ट्रीय स्मारक व्हावे म्हणून पंतप्रधानांना भेटणार!
शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचा रायगड पुन्हा होणार साक्षी
हैदराबादचे व्यावसायिक माफीचा साक्षीदार
दिल्लीतील कथित मद्यघोटाळ्याप्रकरणी हैदराबादचे व्यावसायिक सरथ रेड्डी माफीचा साक्षीदार झाले आहेत. अरबिंदो फार्माचे संचालक असलेले रेड्डी यांनी गेल्या महिन्यात दिल्लीतील एका विशेष न्यायालयात माफीचा साक्षीदार होण्याची विनंती केली. तसेच, या मद्यघोटाळ्यातील सर्व माहिती स्वेच्छेने उघड करण्याची तयारी दर्शवली होती.
न्या. एम. के. नागपाल यांनी २९ मे रोजी दिलेल्या आदेशाद्वारे, त्यांना बचावाचा साक्षीदार होण्याची परवानगी दिली. या प्रकरणात ईडीने आपचे वरिष्ठ पदाधिकारी विजय नायर यांच्यासह १२ जणांना अटक केली होती. सध्या जामिनावर बाहेर असलेले रेड्डी हे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांची मुलगी के कविता यांच्या व्यावसायिक गटाचे असल्याचा आरोप आहे. ईडीचा दावा आहे की, राजधानीत दारूच्या व्यापाऱ्याची जबाबदारी या व्यावसायिक गटावर होती. रेड्डी यांचे विधान, घोटाळ्याचे कोणतेही पुरावे आणि इतर आरोपींचा सहभाग यामुळे सिसोदिया आणि कविता यांच्यापुढील अडचणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
