मध्य प्रदेशातील दमोह येथील एका खासगी शाळेने पाच मुलींना हिजाब घालण्यास सक्ती केल्याने वाद उफाळून आला आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर या शाळेच्या प्रशासकांना बुधवारी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. मात्र ‘विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही किंवा विद्यार्थ्यांना पवित्र धागा किंवा टिळा लावण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही,’ असे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.
३१ मे रोजी दमोह येथील गंगा जमुना उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या आवारात दहावी आणि बारावीच्या राज्य परीक्षेत अव्वल आलेल्या विद्यार्थिनींची छायाचित्रे असलेले पोस्टर लावण्यात आले होते. मात्र या छायाचित्रासाठी सर्व मुलींना हिजाब घालण्यास भाग पाडल्याचा आरोप आहे. यातील पाच मुली मुस्लिमधर्मीय नसल्या तरी त्यांना असे करण्यास भाग पाडले गेले, असे सांगितले जाते. त्यामुळे संतप्त झालेल्या पालकांनी पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दाखल केली. त्यानंतर या शाळेच्या ११ पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) आणि बाल न्याय कायद्याच्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.
हे ही वाचा:
जोहान्सबर्गमधील इमारतीत अग्नितांडव; ६३ जणांचा मृत्यू
हिंडेनबर्ग अहवालाला पुन्हा हवा देण्यासाठी खोटे आरोप; अदानी समुहाचा दावा
८० टक्के भारतीय म्हणतात पुन्हा मोदीच!
मुलांच्या वाचनाची भूक भागवतेय ‘घोडा लायब्ररी’
गुरुवारी या संदर्भात सुनावणी झाली. न्या. दिनेश कुमार पालीवाल यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने समिती सदस्य असफा शेख, अनस अथर आणि रुस्तम अली यांची ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर मुक्तता करण्यात आली. ‘जातमुचलक्यावर मुक्तता होत असेल तरीही अर्जदारांनी असा गुन्हा पुन्हा करू नये. पवित्र धागा घालणे आणि कपाळावर टिळा लावणे यांसारख्या त्यांच्या धर्माच्या आवश्यक वस्तू घालण्यापासून ते रोखणार नाहीत. ते इतर धर्मांच्या विद्यार्थ्यांना मध्य प्रदेश शिक्षण मंडळाने विहित किंवा मान्यता दिलेले नसलेले कोणतेही साहित्य किंवा भाषा वाचण्यासाठी/अभ्यास करण्यास भाग पाडणार नाहीत,’ असे आदेशात म्हटले आहे.
‘इतर धर्मांच्या विद्यार्थिनी म्हणजे हिंदू आणि जैन इत्यादींना शाळेच्या आवारात किंवा वर्ग खोल्यांमध्ये कुठेही डोक्यावर हिजाब घालण्याची सक्ती केली जाणार नाही. त्यांनी नोंदवलेल्या सर्व अटींचे पालन करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत,’ असे आदेशात नमूद केले आहे. वाद निर्माण झाल्यानंतर काही विद्यार्थ्यांनी असा आरोप केला की, शिक्षकांनी त्यांना ‘कुराण शिकण्यासाठी जबरदस्ती’ केली आणि शुक्रवारी त्याचे पठण करणे अनिवार्य होते. या तक्रारीची दखल घेऊनही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.