ठाकरेंच्या अडचणी वाढणार, कॅगच्या अहवालानंतर एसआयटीची स्थापना

मुंबई महानगरपालिकेमध्ये विविध विभागांमध्ये झालेल्या अनियमिततेबाबत मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती (एसआयटी) स्थापन करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरी दिली आहे. यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ट्विट करत याबाबत माहिती दिली आहे.

मुंबईतमहानगरपालिकेमध्ये नोव्हेंबर २०१९ ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीमध्ये राबविण्यात आलेल्या विविध कामांमध्ये १२ हजार २४ कोटी रुपयांची अनियमितता झाल्याचे महालेखापालने (कॅग) विशेष लेखापरिक्षा अहवालामध्ये निदर्शनास आणले आहे. यासंदर्भात अंधेरी पश्चिमचे भाजपा आमदार अमित साटम यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन याचा अधिक तपास करण्यासाठी विशेष चौकशी समिती स्थापन करून संबंधितांविरुध्द गुन्हा नोंदविण्याबाबत निवेदन दिले होते. यासंदर्भात स्थापन करण्यात येणाऱ्या विशेष चौकशी समितीत आर्थिक गुन्हा शाखेचे सह पोलीस आयुक्त आणि अन्य वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. यामुळे ठाकरे गटाला दणका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

कारभारामध्ये पारदर्शकतेचा अभाव, निधीचा निष्काळजीपणे वापर आणि ढिसाळ नियोजन असे ताशेरे मुंबई महापालिकेच्या ढिसाळ कारभारावर कॅगने आपल्या अहवालात मारले होते. शिंदे- फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर मुंबई महापालिकेच्या खर्चाचे ऑडिट करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या.

त्यानंतर महापालिकेतील २८ नोव्हेंबर २०१९ ते ३१ ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत म्हणजेच करोना काळात खर्च झालेल्या नऊ विभागांचा ऑडिट करण्यात आला.

हे ही वाचा:

टायटॅनिकचे भग्नावशेष पाहण्यासाठी पर्यटकांना घेऊन जाणारी पाणबुडी बेपत्ता

दर्शना पवारच्या मृत्यूचे कारण समोर

सिक्कीममध्ये पावसाचा तांडव, ३०० पर्यटकांना बाहेर काढण्यात यश

‘रॉ’च्या प्रमुखपदी रवी सिन्हा यांची नियुक्ती

कॅगच्या अहवालातील निरीक्षणे

• महानगरपालिकेने दोन विभागांची २१४.४८ कोटींची २० कामे निविदा न काढता दिली.
• ६४ कंत्राटदार आणि महानगरपालिका यांच्यात ४७५५.९४ कोटींच्या कामासाठी करारचं नसून ही कामे झालीच नाहीत. शिवाय करार नसल्यामुळे महापालिका काहीही कारवाई करू शकत नाही.
• महानगर पालिका ब्रिज विभागात मान्यता नसताना अतिरिक्त कामे देण्यात आली असून निविदा अटींचे उल्लंघन करीत २७.१४ कोटींचा लाभ देण्यात आला.
• तीन विभागांच्या तीन कामांमध्ये (३३५५.५७ कोटी) थर्ड पार्टी ऑडिटरची नियुक्ती नाही.
• माहिती तंत्रज्ञान विभागात १५९.९५ कोटींचा कंत्राट निविदा न मागविताच पूर्वीच्याच कंत्राटदाराला देण्यात आले.
• रस्ते आणि वाहतूक विभागाच्या ५६ कामांचा कॅगकडून आढावा घेण्यात आला त्यामध्ये ५१ कामे कुठलाही सर्वे न करता निवडली गेली.