कोविड घोटाळ्याप्रकरणी सुरज चव्हाण, संजीव जयस्वाल यांना ईडीकडून समन्स

चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश

कोविड घोटाळ्याप्रकरणी सुरज चव्हाण, संजीव जयस्वाल यांना ईडीकडून समन्स

मुंबई महानगरपालिकेच्या कोविड घोटाळ्याचे प्रकरण ठाकरे गटाच्या नेत्यांच्या आणि ठाकरे कुटुंबियांच्या अधिक अंगाशी येत असल्याचे चित्र आहे. या कोविड घोटाळा प्रकरणी ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे यांचे निकटवर्तीय सुरज चव्हाण यांना ईडीने समन्स बजावले असून चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले आहे. तर, आयएएस अधिकारी संजीव जयस्वाल यांना ईडीकडून लवकरच दुसरे समन्स दिले जाणार आहे.

आदित्य ठाकरे यांचे निकटवर्ती सुरज चव्हाण यांच्या चेंबूर येथील निवासस्थानी ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी छापा टाकला होता. त्यावेळी त्यांनी त्यांच्या घरातून काही कागदपत्रे जप्त केली होती. त्यानंतर सूरज चव्हाण यांना ईडीने समन्स बजावले असून चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले आहे.

या प्रकरणी आयएएस अधिकारी संजीव जयस्वाल यांना ईडीने २२ जून रोजी समन्स बजावले होते. कोविड घोटाळा प्रकरणात त्यांना चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले होते. मात्र, संजीव जयस्वाल ईडीसमोर हजर झाले नाहीत. त्यांनी ईडीसमोर हजर राहण्यासाठी चार दिवसांची मुदत मागितली आहे. त्यामुळे ईडी लवकरच त्यांना दुसरे समन्स पाठवून चौकशीसाठी बोलावणार आहे. याशिवाय ईडी लवकरच डॉ. हरिदास राठोड, रमाकांत बिरादार आणि इतरांना समन्स पाठवणार आहे, त्यांचे जबाब नोंदवणार आहे आणि पुढील आठवड्यात त्यांना चौकशीसाठी बोलावणार असल्याची माहिती ‘एएनआय’ने दिली आहे.

बुधवार, २१ जून रोजी ईडीने मुंबईत आणि पुण्यात ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत आणि आदित्य ठाकरे यांच्या निकटवर्ती असलेल्या लोकांवर १५ हून अधिक ठिकाणी छापेमारी केली. ईडीच्या छापेमारीमुळे उद्धव ठाकरेंसह ठाकरे गटाच्या अडचणींमध्ये वाढ झाल्याच्या चर्चा आहेत. दरम्यान, ईडीकडून या प्रकरणी गुरुवार, २२ जून रोजी सकाळीही दोन बड्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली होती.

हे ही वाचा:

मुंबई, पुण्यात बॉम्बस्फोट करणार, मुंबई पोलिसांना धमकी

१६४ बनावट खात्यांमधून गणेशोत्सवासाठीच्या रेल्वे तिकिटींचे आरक्षण

महाराष्ट्र उबाठाला थेट विचारतोय… म्हणत आशिष शेलारांचे ठाकरेंना सवाल

‘भारतात भेदभावासाठी जागा नाही’

सुजीत पाटकर यांच्या लाईफलाईन कंपनीला बेकायदेशीर कंत्राट देण्यात आलं होतं. भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी हे प्रकरण उचलून धरले होते. टेंडर प्रक्रियेत पालिकेतील अधिकाऱ्याचा सहभाग होता का? याचा तपास सुरू करण्यात आला आहे.

Exit mobile version