परकीय चलन कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल ईडीने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन तथा बीसीसी इंडिया विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. दोन आठवड्यापूर्वीच ही तक्रार दाखल करण्यात आली असून त्यासंदर्भात बीबीसी इंडियाच्या सहा कर्मचाऱ्यांची चौकशीही करण्यात आली आहे. त्यात एक संचालक आहेत.
परकीय चलन कायद्याच्या अंतर्गत कंपनीच्या काही अधिकाऱ्यांची कागदपत्रे तसेच त्यांच्या जबाबाचे रेकॉर्डिंग ईडीने मागविले आहे. ही चौकशी प्रामुख्याने परकीय थेट गुंतवणुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणात आहे. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आज बीबीसीच्या आणखी एका कर्मचाऱ्याला चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते आणि ती चौकशी अजूनही सुरू आहे.
हे ही वाचा:
उत्तर प्रदेशचा खतरनाक गुंड अतीकचा मुलगा असदचे एन्काऊंटर
गडकरींना धमकी देणाऱ्या जयेश पुजारीवर युएपीए अंतर्गत कारवाई
चिपचा तुटवडा संपला आणि मोटारींचा वाढला वेग.. विक्रीत दणदणीत वाढ
दुहेरी दिलासा.. महागाई घटली, औद्योगिक चक्राला मिळाली गती
फेब्रुवारी महिन्यात आयकर खात्याने बीबीसीच्या नवी दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयांमध्ये जाऊन पाहणी केली होती. ही पाहणी आयकर कायद्याच्या १३३ ए या कलमाखाली करण्यात आली होती. आयकर खात्यातील अधिकाऱ्यांनी तेव्हा अकाऊंटसच्या वह्या, बँक अकाउंट्स, रोख रक्कम, शेअर्स व अन्य कागदपत्रांची छाननी केली होती.
या पाहणीत प्रामुख्याने लाभ मिळविण्यासाठी किमतीत केलेले फेरफार यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. व्यवहार करताना पैशांच्या हस्तांतरणात काही घोळ आहेत का किंवा ते जाणीवपूर्वक केले गेले आहेत का याची पाहणी करण्यात आली. नफ्यातील काही रक्कम जाणीवपूर्वक वळविण्यात आली असल्याचाही संशय आयकर विभागाला होता.
१७ जानेवारीला बीबीसीने २००२च्या गुजरात दंगलीवर आधारित इंडिया द मोदी क्वेश्चन या नावाने एक माहितीपट तयार करून तो प्रदर्शित केला होता. २० जानेवारीला भारत सरकारने ट्विटर, यूट्युबवरून हा माहितीपट काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते. भारताच्या सार्वभौमत्वावर हा हल्ला असल्याची प्रतिक्रिया केंद्र सरकारच्या वतीने देण्यात आली होती. भारताच्या प्रामाणिकपणावर घेतलेली ही शंका आहे. तसेच इतर देशांशी असलेल्या संबंधांवर परिणाम करणारी ही घटना आहे.
याआधी, डिसेंबर २०२२ मध्ये आयकर खात्याच्या लवादाच्या दिल्ली पीठाने आदेश दिले की, बीबीसी वर्ल्ड न्यूज चॅनेलकडून जो महसूल बीबीसी इंडियाला मिळाला तो रॉयल्टीच्या स्वरूपात नव्हता.