मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. बॉडी बॅग खरेदीत घोटाळा प्रकरणी किशोरी पेडणेकर अडचणीत आल्या असून या प्रकरणी ईडीने त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) हा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ईडी लवकरच त्यांना चौकशीसाठी बोलाविण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक गुन्हे शाखेने केलेल्या दाखल गुन्ह्याच्या धर्तीवर ईडीकडून एनफोर्समेंट केस इनफॉरमेशन रिपोर्ट म्हणजेच ECIR दाखल करण्यात आला आहे. तसेच यात माजी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (प्रकल्प) आणि माजी महापालिका उपायुक्त (खरेदी/सीपीडी) आणि इतरांची देखील यात नावे आहेत. कथित फसवणूकीची रक्कम सुमारे ४९.६३ लाख असल्याची माहिती समोर आली आहे.
ईडीने माजी महापौर आणि ठाकरे गटाच्या नेत्या किशोरी पेडणेकर, माजी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त आणि माजी उपमहापालिका आयुक्त खरेदी/सीपीडी), खाजगी कंत्राटदार वेदांत इनोटेक PVT आणि कोविड-१९ दरम्यान जास्त दराने बॉडी बॅग खरेदी करण्याच्या कथित घोटाळ्यातील अज्ञात इतर सरकारी नोकर यांच्याविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) गुन्हा दाखल केला आहे. कथित फसवणूकीची रक्कम सुमारे ४९.६३ लाख रुपये असल्याचे नमूद केले आहे.
मुंबई महानगरपालिकेत करोना काळामध्ये मृतदेह ठेवण्याच्या बॉडी बॅग खरेदीमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रकरण समोर आले होते. याप्रकरणी किशोरी पेडणेकरांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
प्रकरण काय?
भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी काही दिवसांपूर्वी करोना काळात मुंबई महापालिकेत कोट्यवधी रुपयांचा कथित घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. किशोरी पेडणेकर यांच्यावर बॉडी बॅग खरेदीत घोटाळा केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याप्रकरणी किशोरी पेडणेकर यांच्याविरोधात मुंबईतील आग्रीपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. किशोरी पेडणेकर यांच्यासोबतच महानगरपालिकेच्या दोन अधिकाऱ्यांविरोधात देखील गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
हे ही वाचा:
पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांच्या संपत्तीवर जप्ती!
राज्यात गडगडाटासह पावसाचे जोरदार कमबॅक
निवडणूक शपथपत्र प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस दोषमुक्त
पारशी समुदायाचा उगम मध्य पूर्व आणि दक्षिण आशियाईतला
मुंबईत मृत करोना रुग्णांना वाहून नेण्यासाठी वापरण्यात येणारी बॉडी बॅग २ हजार रुपयांऐवजी ६ हजार ८०० रुपयांना खरेदी केल्याचे ईडीने म्हटले आहे. हे कंत्राट तत्कालीन महापौरांच्या सूचनेनुसार देण्यात आल्याचा आरोप ईडीने केला होता.