मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या सह २५ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावे, असा प्रस्ताव राज्य पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी राज्याच्या गृहविभागाला पाठवला आहे.
या प्रस्तावावर अद्याप गृहविभागाने काहीही निर्णय दिलेला नसून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे हा प्रस्ताव पाठवण्यात येणार असल्याचे गृहविभागाच्या अधिकारी यांनी म्हटले आहे. सहायक पोलिस आयुक्त (एसीपी) दर्जा पर्यतच्या अधिकारी यांना निलंबित करण्याचा अधिकार राज्याच्या गृह विभागाला आहे, मात्र डिजीपी आणि डीसीपी दर्जाच्या अधिकारी यांचे निलंबन करण्याचा अधिकार हे केंद्राला आहेत त्यामुळे परमबीर सिंग आणि पोलीस उपायुक्त दर्जाचे अधिकारी यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात येईल अशी माहिती सूत्रांकडून समजते.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यासह तीन पोलीस उपायुक्त आणि पोलीस निरीक्षक दर्जाचे अधिकारी असे एकूण २५ जणांविरुद्ध मुंबई आणि ठाण्यातील विविध पोलीस ठाण्यात खंडणीचे पाच गुन्हे दाखल झालेले आहेत. या पाच गुन्ह्यांमध्ये खाजगी व्यक्तीचा देखील समावेश आहे.
या गुन्ह्याचा तपासासाठी विशेष तपास पथक गठीत करण्यात आलेले असून त्यापैकी काही गुन्हे राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे तपासासाठी देण्यात आलेले आहेत. या पाचही गुन्हयांत माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आलेला आहे. या गुन्ह्यांत अद्याप एकाही पोलीस अधिकाऱ्याला अटक झालेली नसून त्यांना तात्पुरते त्या पदावरून हटवून साईड पोस्टिंग देण्यात आलेली आहे.
दरम्यान राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी परमबीर सिंग यांच्यासह या गुन्हयामधील आरोपी असलेल्या इतर पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावे, असा प्रस्ताव राज्याच्या गृह विभागाकडे पाठवला होता. गुरुवारी गृहविभागाने हा प्रस्ताव पुन्हा पोलीस महासंचालक कार्यालच्याकडे पाठवला असून या पाचही गुन्हयातील पोलीस अधिकारी यांची भूमिका काय होती, त्याचा या गुन्ह्याशी कुठपर्यत संबध आहे, आतापर्यत करण्यात आलेला तपासात काय निष्पन्न झाले ही सर्व माहिती पोलीस महासंचालक कार्याकडून मागवली आहे.
हे ही वाचा:
जामीन हवाय तर द्या अर्धा लिटर दूध, कपडे धुवा, इस्त्री करा…
मर्केल यांच्यानंतर जर्मनीच्या चॅन्सेलर कोण?
लग्नासाठी १५ स्थळे सुचविण्याचे वचन तोडले; भरावे लागले ५५ हजार
‘आरोग्य विभागातील भरतीच्या महागोंधळाला ठाकरे सरकार, राजेश टोपे जबाबदार’
त्यानंतर गृह विभागाकडून निर्णय घेण्यात येईल. या गुन्हयात पोलीस उपायुक्त तसेच डीजीपी दर्जाच्या अधिकारी यांचा समावेश असल्यामुळे हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री यांच्याकडे देखील पाठवण्यात येईल, अशी माहिती गृहविभागातील अधिकारी यांनी दिली.